मुंबई : भाजप नेते पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कांदा धोरण समितीचा दुसऱ्यांदा विस्तार करण्यात आला आहे. समितीतील सदस्यांची संख्या २३ वर गेली आहे. समितीच्या कार्यकक्षेत आणि अहवाल सादर करण्याच्या मुदतीबाबत बदल केल्यामुळे आणि वाढत्या सदस्य संख्येमुळे समितीत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने १२ जून २०२५ रोजी पहिल्यांदा शासन निर्णय काढून पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कांदा धोरण समितीची स्थापना केली. या समितीने पहिला अंतरिम अहवाल पहिल्या महिन्यात, तर त्यानंतर दर दोन महिन्यांनी सुधारीत आणि सहा महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. त्यानंतर १८ जुलै पुन्हा शासन निर्णय काढण्यात आला. त्यात पणन मंत्र्यांना योग्य वाटतील असे या क्षेत्रातील चार तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला. त्यासह समितीच्या कार्यकक्षेत टोमॅटो पिकाचा समावेश करून समितीचा अंतिम अहवाल ४५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पण, समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी ४५ दिवसांत अहवाल सादर करणे शक्य नसल्याचे सरकारला कळविले.
आता २६ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यात कृषी निर्यात व्यवस्थेचे तज्ज्ञ म्हणून डॉ. परशराम पाटील आणि कांदा उत्पादक शेतकरी म्हणून डॉ. दिकपाल डी. गिरासे, चंद्रकांत चव्हाण (देवळा) आणि राहूल राठी (अमरावती) यांचा समितीत समावेश करण्यात आला. समितीच्या सदस्य संख्येत आणि कार्यकक्षेत केलेल्या बदलामुळे समितीतील सदस्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
गरजेनुसार सदस्यांचा समावेश – पाशा पटेल
कांदा प्रश्नावर सविस्तर अभ्यास करणे सोयीचे होण्यासाठी प्रश्ननिहाय नऊ उप समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे गरजेनुसार देशभरातील तज्ज्ञांचा समावेश समितीत केला जात आहे. पहिल्यांदा सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर ४५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली. पण, ४५ दिवसांत अहवाल सादर करणे शक्य नव्हते. आजवर समितीच्या तीन बैठका झाल्या आहेत. आता गणेशोत्सवानंतर चौथी बैठक होईल. समिती सहा महिन्यांत सविस्तर, व्यापक आणि परिणामकारक अहवाल सादर करेल, अशी माहिती पाशा पटेल यांनी दिली
सत्ताधाऱ्यांचा फक्त फार्स – भारत दिघोळे
सत्ताधारी पक्षाचे नेते आपल्या कार्यकर्त्यांना समितीवर घेत आहेत, त्यामुळे केवळ सदस्यांचा आकडा फुगत आहे. पाशा पटेल यांना कांदा पिकातील काहीच कळत नाही, त्यांनी कांदा प्रश्नावर काहीही काम केले नाही. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादकांच्या संघटनेला जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा दौरा असला की, आम्हाला नजरकैदेत ठेवले जाते आणि समितीवर आम्हाला घेतले जात नाही. सरकारला फक्त वेळ मारून न्यायची आहे, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठी काहीही करायचे नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून फार्स सुरू आहे, अशी टीका कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला आहे.
