मुलांच्या काळजीसाठी प्रत्येक महिलेला दोन वर्षांची सुट्टी देण्याबाबत २००८ मध्ये केंद्र सरकारने एक घोषणा केली होती. त्या घोषणेच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी एका महिलेने सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला तसे आदेश देण्याची मागणी केली. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विमानतळ प्राधिकरणाच्या हवाई सुरक्षा विभागात उप व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत असलेल्या एस. मंगला यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. मंगला यांच्या १२ वर्षांच्या मुलीला ऐकण्याची अडचण आहे. त्यामुळे त्यांनी केंद्र सरकारने सप्टेंबर २००८ सालच्या सहाव्या वेतन आयोगाद्वारे मुलांच्या काळजीसाठी केलेल्या शिफारशीचा दाखला देत दोन वर्षांची सुट्टीची विनंती प्राधिकरण प्रशासनाकडे केली होती. त्यांची ती मागणी फेटाळून लावण्यात आल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेतील दाव्यानुसार, आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे मूल १८ वर्षांचे होईपर्यंत महिला कर्मचाऱ्याला मुलाच्या काळजीसाठी दोन वर्षांपर्यंतची भरपगारी सुट्टी घेता येऊ शकेल. केंद्र सरकारच्या तीन परिच्छेदातील आदेशात प्रसुतीकालीन सुट्टी १३५ वरून १८० दिवसांपर्यंत वाढविण्याचे, प्रसुतीकालीन सुट्टीची मर्यादा अन्य सुट्टय़ांसोबत एकवरून दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याचे आणि मुलांच्या काळजीसाठीची सुट्टीबाबत नमूद केले आहे. प्राधिकरणाने २०११ मध्ये पहिल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली. परंतु नंतरच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.