संदीप आचार्य, मुंबई
मनासिक आजाराच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे हे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाच्या राज्यातील चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये जागतिक दर्जाचे उपचार व सोयीसुविधा देण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त करण्यात आली असून, तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल सादर करणार आहे.
देशात केवळ ४७ शासकीय मनोरुग्णालये आहेत. यातील ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरी अशी चार प्रादेशिक मनोरुग्णालये ही महाराष्ट्रात आहेत. या मनोरुग्णालयांमध्ये एकूण ५,६९५ खाटा आहेत. आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील या चारही मनोरुग्णालयांमध्ये वर्षांकाठी एक लाख ७८ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात तर सुमारे चार हजार रुग्णांवर दाखल करून उपचार केले जातात. याशिवाय जिल्हा मानसिक कार्यक्रमांतर्गत साडेसात हजारांहून अधिक रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्यात येतात. वाढत्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये ‘प्रेरणा प्रकल्प’ सुरू केला. याच्या माध्यमातून शेतकरी समुपदेशन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. यात ५० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना समुपदेशन करण्यात आले तर ३,४६,६९३ शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींना दाखल करून उपचार करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
राज्यातील चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालये ही जुनी असून तेथील अपुऱ्या सोयीसुविधा लक्षात घेता त्यांचा विकास करण्याची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागाच्याच अहवालात नमूद केले आहे.
याशिवाय जागितक पातळीवरील उपचारांचा विचार करता आपली मनोरुग्ण सेवा ही मागासलेली असल्याचा आरोप विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आल्यानंतर मनोरुग्णालयांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळण्याबरोबर आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करण्यासाठी सुधारणेसाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
राज्यातील मनोरुग्णांची तसेच मानसोपचाराची आवश्यकता असलेल्या व्यक्तींची संख्या वाढत आहे. अशा वेळी जागतिक दर्जाचे उपचार व सुविधा चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयात मिळणे अत्यावश्यक आहे. आरोग्य विभागाने नेमलेली समिती देशातील तसेच परदेशातील मानसिक उपचार पद्धती व सोयीसुविधांचा अभ्यास करून आपला अहवाल तीन महिन्यांत सादर करेल.
– डॉ. साधना तायडे, आरोग्य संचालक
