राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या काळात तब्बल साडेतीन हजार कोटींची कंत्राटे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वावर दिली गेल्याची माहिती न्यायालयात सादर झालेल्या कागदपत्रांवरूनच पुढे आली असून, यापैकी सरकारी वसाहतीचा विकास प्रकल्प पुढे सरकू शकलेला नाही. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खासगीकरणाच्या माध्यमातून कार्यालयीन इमारती उभारण्यासाठी तब्बल १७०० कोटी रुपयांची कंत्राटे दिली गेल्याचेही आढळून आले आहे. या सर्व कंत्राटात भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात लाच दिली गेल्याचा आरोप असून, त्याचीच सध्या चौकशी सुरू आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सध्या विशेष पथकामार्फत सुरू असलेल्या चौकशीत महाराष्ट्र सदनापेक्षाही इतर अकरा प्रकरणात मोठा घोटाळा झाल्याचे दिसून येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अंधेरीतील आरटीओ भूखंडाचा विकास करताना कार्यालय, निवासी इमारत, महाराष्ट्र सदन तसेच मलबार हिल येथे सरकारी अतिथीगृह बांधून घेण्यात आले. परिवहन विभागाचा बीओटी तत्त्वावरील हा पहिला प्रकल्प २००६ पूर्वीचा. मात्र त्यानंतर तब्बल अकरा बीओटी प्रकल्प उभारण्यासाठी भुजबळ यांच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस घेतल्याचे दिसून येत आहे. या सर्व प्रकल्पांमध्ये शासनाने स्वत:च भूखंड विकसित केला असता तर सरकारी तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांची भर पडली असती. आता मात्र विकासकांचे उखळ पांढरे केले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत सध्या फक्त महाराष्ट्र सदन प्रकरणातच चौकशी झाली आहे. त्याअनुषंगाने छगन भुजबळ यांचे सुपुत्र पंकज आणि पुतणे समीर यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात आले. भुजबळांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमधील तन्वीर शेख, संजय जोशी यांचीही चौकशी झाली. मात्र उर्वरित प्रकरणात अद्याप चौकशी सुरू करण्यात आलेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.* सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खासगीकरणाच्या माध्यमातून दिलेली कंत्राटे - (या कंत्राटदारांकडून भुजबळ कुटुंबीयांशी संबंधित कंपन्यात कोटय़वधी रुपयांची लाच दिली गेल्याचा आरोप)घाटकोपर आरटीओ भूखंड - ५७१ कोटी (इन्फ्रास्ट्रक्चर वेन्चर्स इंडिया), चेंबूर येथील भिक्षागृहाचा भूखंड - ५४८ कोटी (मे. झील व्हेन्चर्स), अंधेरी येथील मुद्रण कामगार नगर भूखंड - २५४ कोटी (मे. आकृति सिटी लि.), सांताक्रूझ येथे राज्य ग्रंथालयाची इमारत व विकास - १२४ कोटी (मे. इंडिया बुल्स), अंधेरी येथील आरटीओ भूखंड - १०० कोटी (मे. चमणकर इंटरप्राईझेस), मर्झबान कंपाऊंड येथील भूखंड - ५४ कोटी (मे. विलायती राम मित्तल)* पायाभूत समितीने मंजुरी दिलेले व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी मंजूर झालेले प्रकल्प - वांद्रे पूर्व येथील एच, आय आणि जे भूखंडाचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकास - २,९०७ कोटी * नागपूर येथील सदर बाजार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूखंडाचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकास - १५५ कोटी* येरवडा येथील भूखंडाचा खासगीकरणाच्या माध्यमातून विकास - ३७८ कोटी
