लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : दहा अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या कुस्ती प्रशिक्षकाला उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला. याचिकाकर्त्याला कठोर अटींवर अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकतो, असेही न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले.
सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर पुणेस्थित ज्ञान प्रबोधिनी प्रशालातील कुस्ती प्रशिक्षक समीर लवार्ते यांनी अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. लवार्ते यांच्यावर जून २०२० ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत १० अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच, त्यांच्यावर बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल आहे.
आणखी वाचा-अभिनेत्री करिष्मा तन्नाचा पती आणि अभिनेता समीर कोचर यांची एक कोटींची फसवणूक
कुस्ती हा खेळ ठराविक कपड्यांमध्ये खेळला जातो. शिवाय. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देताना विद्यार्थी आणि प्रशिक्षकांमध्ये शारीरिक जवळीकही आवश्यक असते, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वतीने अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणी करताना केला. याशिवाय, आखाड्यातील विद्यार्थ्यांना कुस्ती शिकवण्यासाठी शाळेची रीतसर परवानगी घेतल्याचेही याचिकाकर्च्याच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. या सगळ्या बाबींचा विचार करता याचिकाकर्त्याची कृती गुन्हा ठरत नाही. त्यामुळे, त्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी लवार्ते यांच्या वतीने न्यायालयाकडे करण्यात आली.
आणखी वाचा-संजय राऊतांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य : नितेश राणेंच्या नावे जामीनपात्र वॉरंट
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांवरील आरोपांचे स्वरूप आणि सत्र न्यायाधीशांनी १० मुलांच्या जबाबाचा दाखला देऊन त्याला अंतरिम संरक्षण नाकारताना नोंदवलेल्या निरीक्षणाकडे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, त्याला अंतरिम संरक्षण देण्यास विरोध केला. न्यायालयाने मात्र कठोर अटींसह याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्ल्याला अटकेपासून अंतरिम दिलासा देताना अटक झाल्यास त्याची ५० हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, तक्रारदाराला नोटीस बजावून या प्रकरणी भूमिका मांडण्याचे आदेश दिले.
