नागपूरच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार; २८६४ कोटींच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी नागपूर : मध्यप्रदेश सरकारने पेंच नदीवर चौराई धरण बांधल्यामुळे पेंच प्रकल्पातून महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात झाली. त्यामुळे नागपूर आणि भंडारा जिल्ह्य़ात निर्माण झालेल्या गंभीर पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने कन्हान नदीवर बंधारा बांधून तेथील १० टीएमसी पाणी बोगद्याद्वारे नागपूर जिल्ह्य़ातील तोतलाडोह धरणात वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या २८६४ कोटीच्या प्रस्तावाला शुक्रवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे नागपूर शहराची पाणी समस्या दूर होणार असून जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनाही सिंचनासाठी पाणी मिळणार आहे. तसेच भंडारा जिल्ह्य़ालाही याचा फायदा होणार आहे. नागपूरसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली ही योजना मंजूर व्हावी म्हणून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. तसेच भंडारा परिसरातील शेतकऱ्यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे पाण्यासाठी मागणी केली होती. त्याला अखेर यश आले. मध्यप्रदेशने पेंच नदीवर चौराई धरण बांधल्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला येणारे ६१४ दलघमी पाणी कमी मिळू लागले. परिणामी, जिल्ह्य़ातील पेंच नदीवरील तोतलाडोह धरणातील जलसाठा कमी झाला. याच धरणातून शहराला पाणीपुरवठा होतो. परिणामी, २०१६-१७ पासून नागपूर शहरात पाणी टंचाई निर्माण झाली तसेच पेंच धरणातून भंडारा जिल्ह्य़ाला मिळणाऱ्या पाण्यातही कपात झाल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रथम नागपूरजवळील जामघाट प्रकल्प पूर्ण करण्याचा विचार करण्यात आला, पण तो आर्थिकदृष्टय़ा अव्यवहार्य असल्यामुळे कन्हान नदीच्या काठावरील लोहघोगरी गावाजवळ वळण बंधारा बांधून तेथून बोगद्याद्वारे पाणी तोतलाडोह धरणात वळवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. यातून १० टीएमसी पाणी तोतलाडोह धरणात सोडण्यात येणार आहे. यामुळे नागपूर शहराची २०२५ पर्यंतची पाण्याची गरज पूर्ण होणार असून जिल्ह्य़ातील एक लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशी आहे योजना कन्हान नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्याची लांबी १६० मीटर, उंची ५.५ मीटर आहे. तेथून पाणी आणण्यासाठी तयार करण्यात येणारा बोगदा हा ६२ किमी लांब व ६.९ मीटर व्यासाचा आहे. यासाठी १२.२६ हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. यातून १० टीएमसी पाणी तोतलाडोह धरणार वळवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २८६४ कोटी रुपये खर्च येईल. त्यापैकी २०१९-२० मध्ये ५८६, २०-२१ मध्ये ५७५ कोटी, २०२१-२२ मध्ये ५७४ कोटी, २०२२-२३ मध्ये ५७४ कोटी व २०२३-२४ ५५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे.
