११ वर्षांतील आकडेवारी; तापमान वाढ कारणीभूत नागपूर : अ‍ॅमेझान खोऱ्यातील जंगलाला लागलेल्या आगीची धग अजूनही शांत झालेली नाही. कोटय़ावधीची वनसंपदा, वन्यप्राणी या आगीत जळून खाक झाले आणि पर्यावरणाचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जंगलाला लागणाऱ्या आगीच्या घटना, झालेले आर्थिक व पर्यावरणीय नुकसान यांच्या समोर आलेल्या आकडेवारीने महाराष्ट्राला धोक्याचा इशारा दिला आहे. मागील ११ वर्षांत राज्यात तीन लाख ८६ हजार २९४.८०३ हेक्टर जंगल आगीत भस्मसात झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत तापमान प्रचंड वेगाने वाढत आहे. राज्यातील काही जिल्ह्य़ांमध्ये ते ४८-५० अंश सेल्सिअसपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. हे तापमान जंगलाच्या आगीसाठी कारणीभूत ठरत आहे यात वाद नाही. तापमानात होणाऱ्या वाढीबरोबर जंगलाला लागणाऱ्या आगीचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढल्याचे दिसून आले. आतापर्यंत जंगलातून होणाऱ्या तेंदुपत्ता आणि मोहाच्या संकलनाला वणव्यासाठी कारणीभूत ठरवले जात होते. मात्र, तापमानात होणारी वाढदेखील या वणव्यासाठी कारणीभूत ठरत आहे. उन्हाळ्यातील कोरडे तापमान आणि वेगात वाहणारे वारे यांमुळे जंगलात आगी पसरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या वनसर्वेक्षण अहवालातून आलेल्या माहितीनंतर राज्यातील आगीचा धोका टळलेला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. २०१९ या एक वर्षांत राज्यात ७६१८ इतक्या आगीच्या घटना घडल्या. २०१८च्या तुलनेत हे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी असले तरी अहवालानुसार राज्यावरील वणव्याची धोक्याची घंटा कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ३६ हजार ५६५.६८ हेक्टर इतके जंगल मागील एका वर्षांत जळले आणि ६६.१२७ लाख रुपयाचे नुकसान झाले. जिल्ह्य़ातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी केलेल्या माहिती अधिकाराच्या वापरानंतर ही आकडेवारी समोर आली आहे. आर्थिक नुकसानीपेक्षाही पर्यावरणाची होणारी हानी अधिक आहे. विकासकामांनी यापूर्वीच राज्यातील हरितक्षेत्रावर कुऱ्हाड चालवली आहे. अशावेळी आगीच्या घटनांवर नियंत्रण आणले नाही, तर उर्वरित हरितक्षेत्रही नाहीसे होईल, ही भीती आहेच. जंगलाला आग लागू नये म्हणून वनखात्याला दरवर्षी जाळरेषा काढण्यासाठी निधी मिळतो, पण हे काम पूर्ण होत नाही असा आजवरचा अनुभव आहे. आग लागल्यानंतर ती विझवणारी अत्याधुनिक यंत्रणा महाराष्ट्रात नाही. कधीकाळी वणव्यासाठी दोन हेलिकॉप्टर आले होते, पण इंधनाचा प्रश्न उभा राहिला आणि आलेले हेलिकॉप्टर परत गेले. आता आग विझवण्यासाठी ब्लोअर आले आहेत. मात्र, राज्यात नेहमी आग लागल्यानंतरच्या उपाययोजनांवर खर्च केला जातो. आग लागू नये म्हणून घेतल्या जाणाऱ्या काळजीवर खर्च केला जात नाही. वणव्यासाठी सारे काही तापमानवाढीवर सोडून हात वर केले जातात. ही वृत्ती अशीच कायम राहिली तर राज्याचे अ‍ॅमेझान होण्यास वेळ लागणार नाही. राज्यात मागील दहा वर्षांत लागलेल्या आगीबाबतची आकडेवारी वर्ष आगीच्या जळालेले वनक्षेत्र नुकसान जळालेली घटना (हेक्टरमध्ये) (लाख रुपये) वनक्षेत्राची टक्केवारी २००९ ३३०१ ४९४०९.७६७ १७.०० ०.८० २०१० २७९६ ३३४८४.०६४ १४.४० ०.५४ २०११ २७२९ ३३१८२.४६२ १५.२९ ०.५४ २०१२ ४७४३ ७१४८१.६२ ३४.०३ १.१२ २०१३ २९२८ २१०६४.५४ १९.६८ ०.३४ २०१४ २६८३ १६८३८.७९ २५.३४ ०.२७ २०१५ १८७९ ११०७५.७९ १८.७७ ०.१८ २०१६ ४६४१ ३५८३८.९४ २९.९८ ०.५८ २०१७ ५८८९ ३२०६३.६१ ४२.०७ ०.५२ २०१८ ८४६४ ४५२८९.५३ ७०.३९ ०.७३ २०१९ ७६१८ ३६५६५.६९ ६६.१२७ ०.६० २०१४ ते २०१९ पर्यंत लागलेल्या आगीच्या घटना व जळीत क्षेत्र वनवृत्त आगीच्या जळीत क्षेत्र घटना (हेक्टरमध्ये) चिमूर १३२२ २९५८.४१ गडचिरोली ५८७९ २३५३३.८८ नागपूर २६६४ ९६५७.६४ अमरावती २०४४ १६०८७.९३ यवतमाळ १३०४ ५८७५.०६ औरंगाबाद ९७९ ३२८६.५८ नाशिक १८५२ ६१५६.९७ धुळे २५१७ ११६०४.०३ ठाणे ४४४३ २२०५८.१७ पुणे १६७४ ५९०६ वनवृत्त आगीच्या घटना जळीत क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) कोल्हापूर २२५० १२५३५.८५ नागपूर शहर व जिल्हा २८३१ ४८८०१.६४ नाशिक व मुंबई १५३१ ८२०८.०५
