सीबीएसई शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाविरोधात लढा देणाऱ्या सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशनच्या तक्रारीची दखल प्रधानमंत्री कार्यालय आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतली आहे. या तक्रारीनुसार पीएमओने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला कारवाईचे निर्देश दिले असून सीबीएसईच्या उपसचिवांनी जिल्ह्य़ातील प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून गैरप्रकार करणाऱ्या शाळांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सीबीएसई शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध सीबीएसई स्कूल स्टाफ वेल्फेअर असोसिएशनने मोहीम उघडली आहे. याबाबत अनेकदा शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि विविध प्राधिकरणांना निवेदन सादर करून आंदोलनही उभारण्यात आले. दरम्यान, संघटनेकडून प्रधानमंत्री कार्यालय आणि केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे तक्रार देण्यात आली होती. त्या तक्रारीचा आधार घेत पीएमओ कार्यालयाने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार सीबीएसईने राज्य सरकारला सीबीएसई शाळांवर नियंत्रण ठेवता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय सीबीएसई शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी स्कूल ट्रिब्युनलची स्थापना करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे शाळेविरोधात तक्रार करण्याचे अधिकारही दिले आहेत. शोषणाविरोधात लढा शाळांद्वारे शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त तासाचे काम घेणे, त्यांना घालून पाडून बोलणे, मानसिक छळ करणे आदी अनेक बाबींचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला होता. यासंदर्भात नागपूर आणि भंडारा येथे अध्यक्ष दीपाली डबली, मार्गदर्शक अ‍ॅड. संजय काशीकर आणि सचिव आंचल देवगडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले होते. दीपाली डबली यांनी दिलेल्या लढय़ाला अखेर यश मिळाले असून शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.
