वैद्यकीय शिक्षण खात्याने राज्यातील ४२ शासकीय विषाणू प्रयोगशाळांची करोना चाचणी क्षमता १३,७५० इतकी निश्चित केली आहे. त्यानुसार संशयित रुग्णांचे नमुने आल्यावरही निश्चित क्षमतेने चाचणी न करणाऱ्या प्रयोगशाळांशी संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील अधिष्ठाता अथवा ही प्रयोगशाळा इतर संस्थेत असल्यास तेथील प्रयोगशाळेशी संबंधित प्रमुख अधिकाऱ्यांवर साथरोग प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई होणार आहे. करोना नियंत्रणासाठी जास्तीत-जास्त संशयितांची चाचणी, प्रत्येक रुग्ण शोधून त्यावर यशस्वी उपचार आणि विषाणूचे संक्रमण थांबवणे हाच उपाय आहे. त्यासाठी शासनाने सुरुवातीपासून राज्यात नवीन प्रयोगशाळा उभारण्यावर भर दिला. भारतीय अनुसंधान परिषदेने (आयसीएमआर) राज्यातील ४२ प्रयोगशाळांना मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार मुंबईच्या एमएमआरडीए परिसरातील ११, पुणे विभागातील २१, विदर्भातील ११, मराठवाडय़ातील ४ आणि सोलापूर, मिरज, धुळे, नाशिक, कोल्हापूर, जळगाव या जिल्ह्य़ांतील प्रत्येकी एक प्रयोगशाळेमध्ये चाचण्या होत आहेत. या सर्व प्रयोगशाळा वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांसह केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या एम्स, नीरीसह इतरही केंद्र व राज्य सरकारशी संबंधित संस्थांमध्ये आहेत. प्रत्येक प्रयोगशाळेची क्षमता, मनुष्यबळ बघून वैद्यकीय शिक्षण खात्याने त्यांना मिळालेल्या अधिकारानुसार सर्व प्रयोगशाळांची एकूण चाचणी क्षमता निश्चित केली आहे. दरम्यान वैद्यकीय संचालकांनी करोनाचे राज्याचे अधिकारी म्हणून सर्व प्रयोगशाळांना एक पत्र पाठवले आहे. त्यात संशयितंचे नमुने उपलब्ध असतांनाही निश्चित क्षमतेने चाचणी न झाल्यास तेथील प्रयोगशाळेशी संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील अधिष्ठाता अथवा ही प्रयोगशाळा इतर संस्थेच्या अखत्यारित असल्यास त्या प्रयोगशाळेचा प्रमुखांना जबाबदार धरत त्यांच्यावर साथरोग प्रतिबंध कायद्यानुसार कारवाईचा इशारा दिला आहे. ‘‘सध्या बहुतांश प्रयोगशाळेत पूर्ण क्षमतेने करोना चाचणी होत आहे. एखाद्या प्रयोगशाळेत पूर्ण क्षमतेने चाचणी न झाल्यास अहवाल यायला विलंब होऊ शकतो. म्हणून खबरदारी म्हणून असा आदेश काढला आहे.’’ डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मुंबई
