मोबदला देण्याच्या संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करायचे नाही आणि नंतर न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणून वाढीव मोबदला देण्याची तयारी दर्शवून शासनाच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार वाढवायचा, अशी प्रवृत्ती सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात सर्रास बळावल्याचे अनेक उदाहरणातून दिसून येत आहे. लाभार्थ्यांला जास्त रक्कम मिळवून देण्याबाबत सरकारी यंत्रणा व वकिलांकडून होणारी दिशाभूल ही प्रमुख कारणे असल्याचे समजते. यासंदर्भातील पहिले उदाहरण हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संबंधित आहे. लक्ष्मीनारायण तंत्रज्ञान संस्थेतील प्रा. डॉ. लोकमन गंगोत्री यांच्या वेतन कपातीच्या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना ४ लाख १४ हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला. ही रक्कम ३० जून २०१३ पर्यंत द्यायची होती. परंतु विद्यापीठाने त्यांना तब्बल दोन वर्षे ती रक्कम दिली नाही. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा त्यांना व्याजासह ६ लाख २६ हजार रक्कम देण्यात आली. अशाप्रकारे प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे सरकारला एक लाख ९२ हजार रुपयांचा दंड सोसावा लागला. डॉ. गंगोत्री यांना आचार्य पदवी प्राप्त केल्यानंतर प्लॉन्ट सुपरव्हाजरवरून प्राध्यापकपदी पदोन्नती देण्यात आली. परंतु वेतनात कपात करण्यात आली होती. गोसीखुर्दबाबतही असाच अनुभव गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचा तिढा सोडविण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ११९९ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. ते करण्यामागे ज्यांना भूसंपादनाचे लाभ मिळाले नाही ते देऊन पुनर्वसनाचा तिढा सोडणे हा मुख्य उद्देश होता. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांशी चर्चा करून त्यांना वाढीव मोबदला देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. त्यानुसार सरासरी ३० ते ४० प्रकल्पबाधितांनी वाढीव मोबदल्यासाठी दाखल केलेले दावे मागे घेण्याची तयारी दर्शविली होती काहींनी तर यासाठी रितसर अर्जही प्रशासनाकडे दाखल केले होते. मात्र काही वकिलांनी पुन्हा प्रकल्पबाधितांना असे न करण्याचा सल्ला दिला. त्यासाठी तुम्हाला वाढीव मोबदला मिळवून देऊ, असे आमिष दाखविण्यात आले. त्याचा परिणामही झाला व अनेकांनी त्यांचे अर्ज पुन्हा मागे घेतले. अशाच प्रकारच्या प्रवृत्तीचा फटका राज्याच्या जलसंधारण विभागालाही बसला. भूसंपादनाच्या बाबतीत लोकअदालतीत झालेल्या निवाडय़ावरही अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रकरणे न्यायालयात गेली व त्यांना अधिकची रक्कम द्यावी लागली. ही बाब टाळण्यासाठी त्यांनी त्यांना संबंधितांना सूचना द्याव्या लागल्या व लोकअदालतीतील निवाडय़ाचे कटाक्षाने पालन करावे, असे आदेश द्यावे लागले. यासंदर्भातील शासन निर्णय ३ सप्टेंबरला काढण्यात आला आहे. प्रशासकीय घोळामुळे अनेकांना वेतन, निवृत्ती वेतनाची वाढी रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून दिले जाते. मात्र प्रत्यक्षात या आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. उलट रक्कम विलंबाने घेण्याचा सल्ला दिला जातो. ही रक्कम वेळेत न दिल्यामुळे मग सरकारला व्याजासह ती रक्कम परत करावी लागते. यामुळे सरकारला विनाकारण आर्थिक ताण सहन लागत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले. प्रशानातील अशा लोकांना शोधून या वृत्तीला ठेचण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
