विधिमंडळ अधिवेशनात प्रश्न कोण मांडणार? नागपूर : पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे विधानसभा अध्यक्ष, एक मंत्री आणि पाच आमदार करोनाबाधित असल्याने त्यांना सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सहभागी होता आले नाही. परिणामी, पूरपीडितांच्या समस्या सभागृहात मांडून त्यांच्यासाठी सरकारकडून तत्काळ मदत मिळवण्याच्या प्रयत्नात अडसर निर्माण झाला आहे. पूर्व विदर्भात नुकताच पूर येऊन गेला व त्यामुळे सुमारे पाचशे कोटींची हानी झाली. त्यानंतर लगेच आलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यावर चर्चा होऊन सध्या सरकारने जाहीर के लेल्या मदतीत वाढ होण्याची शक्यता होती. मात्र या भागातील प्रमुख लोकप्रतिनिधीच करोना बाधित झाले. यात प्रामुख्याने खुद्द विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले (भंडारा), पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार (नागपूर) यांच्यासह भाजपचे विधान परिषद सदस्य अनुक्रमे डॉ. परिणय फुके (भंडारा—गोंदिया), गिरीश व्यास ( नागपूर जिल्हा) व आमदार किशोर जोरगेवार (चंद्रपूर) अशा एकूण पाच जणांचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे पश्चिम विदर्भातील आमदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते देवेंद्र भुयार (मोर्शी) हे सद्धा करोनाबाधित आहे. त्यामुळे या सर्वाना अधिवेशनात सहभागी होता आले नाही. नाना पटोले, सुनील केदार यांनी त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. परिणय फुके यांनी विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. पूरपीडितांच्या समस्या त्यांनी जाणून घेतल्याने या लोकप्रतिनिधींचा अधिवेशनातील सहभाग पूरपीडितांना मदत मिळवून देण्यासाठी महत्वाचा ठरला असता. मात्र करोनाने ही संधी हिरावली. नागपुरात महापालिकेकडे रूग्णवाहिका नाही. त्यांच्या दवाखान्यात खाटा आहे. पण मनुष्यबळ नाही. खासगी दवाखान्यात रूग्णांना दाखल करून घेतले जात नाही. पटोले यांनी यासंदर्भात विभागीय बैठक घेतली होती व प्रशासनाला काही सूचना के ल्या होत्या. या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष म्हणून या मुद्यांवर सरकारला पटोले यांना निर्देश देता आले असते. पण करोनामुळे हे सुद्धा शक्य होणार नाही. करोना साथ नियंत्रणातील वरिष्ठ अधिकारीही बाधित जिल्ह्य़ातील करोना साथ नियंत्रित करण्यासाठी स्थापन विभागीय समितीचे प्रमुख विभागीय आयुक्त संजयकु मार यांच्या पाठोपाठ मंगळवारी जिल्हा समितीचे प्रमुख जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनाही करोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे आता करोना नियंत्रणाचे काय ,असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. संपूर्ण सरकारी यंत्रणा कोलमडली असून जो-तो हात वर करीत असल्याने रुग्ण उपचारा अभावी मृत्युमुखी पडत आहे. अशा अवघड वेळी साथ नियंत्रणासाठी सुरूवातीपासून उपाययोजना करणाऱ्या समितीतील प्रमुख अधिकारी एकापाठोपाठ एक करोनाबाधित होत आहेत. शहराची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांकडे असून ते नवीन आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारीच सध्या सर्व सुत्रे सांभाळून होते. मात्र आजपासून ते विलगीकरणात गेले आहे.
