रेमडेसिविर पुरवठा; न्यायालयाच्या निर्देश पालनाकडे लक्ष नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हस्तक्षेप के ल्यानंतर केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या रेमडेसिविर इंजेक्शन पुरवठ्यात वाढ के ली असली तरी नागपूरला दहा हजार इंजेक्शन देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. करोनावर परिणामकराक ठरणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण होताच याच्या काळाबाजारालाही ऊत आला होता. ऐन महामारीच्या काळात सलग दोन दिवस (१७व १८ एप्रिल) पुरवठा न झाल्याने शहरात हाहाकार माजला होता. रुग्णांच्या नातेवाईकांची इंजेक्शनसाठी पायपीट सुरू झाली होती. या दरम्यान प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेले. १९ एप्रिलला न्यायालयाने नागपूरसाठी दहा हजार इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना दिले होते. परंतु त्याची पूर्तता करण्यात सरकारी यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली आहे. यासंदर्भात त्यांनी त्यांची हतबलता न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रातच व्यक्त के ली. रेमडेसिविर पुरवठा करण्याची कोणतीही योजना नसल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता होऊ शकली नाही, याबाबत दिलगिरीही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त करण्यात आली होती. अन्न व औषध प्रशासन विभागानेही रेमडेसिविर उत्पादक कंपन्या राज्याबाहेरच्या असल्याने त्यांच्या उत्पादन व वितरणावर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट के ले होते. या पार्श्वभूमी वर नागपूरच्या पुरवठ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र संपलेल्या आठवड्यात एकही दिवस १० हजार इंजेक्शन नागपूरला मिळाले नाही. शहरात दररोज सात हजारावर रुग्णांची भर पडत आहे. या पार्श्वभूमी वर रोज १५ ते २० हजार इंजेक्शनची गरज असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहिती नुसार, चालू आठवड्यात सर्वात अधिक पुरवठा २२ एप्रिलला (५८९९ इंजेक्शन) तर सर्वात कमी पुरवठा २० एप्रिलला (८००इंजेक्शन) झाला. दुसरीकडे केंद्र सरकारने मात्र महाराष्ट्राला करण्यात येणाऱ्या इंजेक्शन पुरवठ्यात वाढ के ली. आता या वाढीव कोट्यातून नागपूरची मागणी पूर्ण होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्यावर पोलिसांनी कारवाई सुरू के ली आहे. या प्रकरणात खासगी दवाखान्यातील कर्मचारी आणि एम.आर. यांचाही सहभाग उघड झाला आहे. एका डॉक्टरलाही या प्रकरणात अटक झाल्याने रेमडेसिविरच्या नावावर सुरू असलेल्या लुटीचे धागेदोरे खासगी दवाखान्याशी जुळले असल्याच्या आरोपाला बळ मिळाले आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न के ला असता तो होऊ शकला नाही, जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी दूरध्वनीला प्रतिसाद दिला नाही. महाविदर्भ जनजागरणचे संयोजक नितीन रोंघे म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाच्या लेखी नागपूर किं वा विदर्भ नेहमीच दुय्यम स्थानी राहिला आहे. भंडारा आणि गडचिरोलीत संसर्ग वाढत असताना तेथील पालकमंत्र्यांना येथे येण्यास वेळ नाही. इंजेक्शनचा पुरवठा न होणे हा सुद्धा याच मानसिके चा परिणाम आहे. आठवड्यातील रेमडेसिविर पुरवठा दिनांक संख्या १९ एप्रिल ४ हजार २१३ २० एप्रिल ८०० २१ एप्रिल १ हजार ३३१ २२ एप्रिल ५ हजार ८९९ २३ एप्रिल ४ हजार ९४ २४ एप्रिल नोंद उपलब्ध नाही २५ एप्रिल १ हजार ६८१
