महेश बोकडे सरकारने साठ वर्षांवरील वृद्धांसह ४५ ते ५९ वयोगटातील गंभीर आजाराच्या व्यक्तींनाही १ मार्चपासून शासकीय लसीकरण केंद्रांवर नि: शुल्क तर खासगी रुग्णालयांत २५० रुपयांत करोना प्रतिबंधित लस देण्याची घोषणा केली. या मोहिमेत राज्यातील ६८३ खासगी रुग्णालयांतील केंद्रांचा समावेश असला तरी केवळ १२५ केंद्रातच लसीकरण सुरू झाले आहे. मनुष्यबळ, जागा, रुग्णालयांवरील कामाचा भार अशी कारणे सांगून अनेक रुग्णालये टाळाटाळ करत आहेत. लसीकरण केंद्रासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेशी संलग्नित राज्यातील ६३८ रुग्णालयेच घेण्याचे आरोग्य विभागाने निश्चित केले आहे. त्यासाठी रुग्णालयांचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. दरम्यान, राज्याच्या काही भागात पुन्हा करोनाचे संक्रमण बघता तातडीने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून लसीकरणाबाबत ऑनलाईन प्रशिक्षणही दिले गेले. परंतु रोज एका केंद्रात १०० जणांनाचेच लसीकरण होणार आहे. यासाठी खासगी रुग्णालयांत विशेष कक्ष, प्रतीक्षागृह, लस दिल्यावर ३० मिनिटे बसवण्याची सोय, रुग्णाला काही समस्या उद्भवल्यास तपासणीसाठी डॉक्टर व बधिरीकरण तज्ज्ञ आवश्यक आहे. समस्या उद्भवल्यास या रुग्णांवरील उपचाराचा भार सोसणार कोण, हाही प्रश्न आहे. सोबतच परिचारिका, अर्ज पडताळणीससह इतर कामांसाठी कर्मचारी लागेल. यामुळे रुग्णालयाचे उत्पन्न घटण्याची चिंता आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांकडून टाळाटाळ सुरू आहे. लस नुकसानीचा भार कुणावर? शासकीय केंद्रांना पहिल्या टप्प्यांपासून उपलब्ध होणाऱ्या लसीच्या साठय़ातील १० टक्के लसी हाताळताना वाया जाऊ शकतात, हे गृहीत धरण्यात आले होते. परंतु खासगी केंद्रांना ही मुभा नाही. त्यामुळे हा अतिरिक्त भरुदड त्यांच्यावर पडू शकतो. सोबत या केंद्रांना अगाऊ रक्कम केंद्राच्या विशिष्ट खात्यात जमा केल्यावरच लस मिळेल. त्याचा हिशोब या केंद्रांना आरोग्य विभागाला द्यावा लागेल. ‘‘ करोनाकाळात आधीच खर्च कमी करण्यासाठी डॉक्टर, कर्मचारी कमी केले. त्यामुळे मनुष्यबळ, जागेसह इतर अडचणी आहेत. त्यांच्यावर जबरन केंद्र लादणे चुकीचे आहे. काही अनुचित घडल्यास खासगी रुग्णालयांवर खापर फोडले जाईल. परंतु आवश्यक संसाधने व संमती असलेल्या रुग्णालयांत मात्र हे केंद्र व्हायला हवे.’’ - डॉ. अशोक अरबट, अध्यक्ष, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन, नागपूर. ‘‘आजपर्यंत २५० रुग्णालयांनी केंद्रांची प्रक्रिया पूर्ण केली असून त्यातील १५० खासगी रुग्णालयांत केंद्र सुरूही झाले आहे. सात दिवसांत राज्यातील ठरलेल्या सर्व केंद्रांवर लसीकरण सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे.’’ - डॉ. सुधाकर शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना.
