मानवी तस्करी प्रकरणात उच्च न्यायालयाची नाराजी एका अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणात शहर पोलीस तपास न करता केवळ पोस्टमॅनचे काम करीत असल्याचे दिसून येते, अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित मुलीचे खरे वय किती, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. काही वर्षांपूर्वी नागपूर पोलिसांनी येथील देहविक्री करणाऱ्या महिलांच्या वस्तीत (गंगाजमुना) कारवाई करून मुलींना ताब्यात घेतले होते. त्यांना न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष हजर करण्यात आले. काही मुलींची महिला सुधारगृहात रवानगी करण्यात आली, तर एका मुलीच्या आईने मुलगी १९ वर्षांची असल्याने तिचा ताबा देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्या मुलीला ताबा दिला. त्यानंतर काही महिन्यांनी पोलिसांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पुन्हा या वस्तीत कारवाई केली असता ती मुलगी पुन्हा सापडली. त्यावेळी तिच्या वडिलाने आपली मुलगी १९ वर्षांची असून तिचा ताबा देण्याची मागणी केली. मात्र, स्वयंसेवी संस्थेने संबंधित मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली असता डॉक्टरांनी तिचे वय १५ ते १६ वर्षांपेक्षा अधिक नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानंतर प्रकरण बाल कल्याण समितीकडे वर्ग करण्यात आले. दरम्यान, तिच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुलीचा ताबा मिळावा, अशी विनंती केली. त्यानंतर ‘फ्रिडम फर्म’ या स्वयंसेवी संस्थेनेही उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून हा मानवी तस्करीचा प्रकार असल्याचा दावा केला. पीडित मुलगी अल्पवयीन असून ती मूळची राजस्थानमधील बुंदी येथे राहणारी आहे. तिच्या आईवडिलांनी तिला देहविक्रीसाठी विकले असून तिचा ताबा त्यांच्याकडे देण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने नागपूर पोलिसांना संबंधित मुलीच्या जन्माविषयीचे दस्तावेज व तिचे खरे वय पडताळून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पोलीस राजस्थानातील मुलीच्या घरातून तिच्याविषयी दस्तावेज घेऊन आले. मात्र, तिच्या जन्माविषयी कोणतीची चौकशी केली नाही. त्या प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने या प्रकरणात पोलिसांनी केवळ पोस्टमॅनचे काम केलेले दिसत आहे. तिच्या जन्माविषयी तपास करण्याची तसदी पोलिसांनी घेतली नाही, अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली. तसेच तपास करून मुलीचे खरे वय सांगण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. निहालसिंह राठोड यांनी बाजू मांडली.
