महेश बोकडे निवडणूक आचार संहितेचा रुग्णांना फटका राज्यातील गोरगरीब आणि शासनाच्या कोणत्याही योजनेत न बसणाऱ्या अत्यवस्थ रुग्णांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीतून उपचारासाठी आर्थिक मदत केली जाते. परंतु लोकसभा निवडणुकीच्या आचार संहितेमुळे या निधीचे वाटप थांबले असून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या दर आठवडय़ातील सुमारे ७०० रुग्णांचा जीव टांगणीला लागला आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई आणि नागपुरात रुग्णांचे अर्जही स्वीकारणे बंद करण्यात आले आहे. हृदयरोगाच्या विविध शस्त्रक्रिया, आपघातामध्ये गंभीर जखमी रुग्ण, सर्व प्रकारचे कॅन्सरग्रस्त तसेच ५० वर्षांखालील सेरेब्रो व्हॅक्स एपिसोड (सीव्हीई)च्या रुग्णांवर उपचारासाठी मोठा खर्च लागतो. गरीब व मध्यमवर्गीय गटातील अनेक रुग्ण हा खर्च पेलू शकत नाहीत. या रुग्णांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून आर्थिक मदत दिली जाते. पूर्वी या रुग्णांना मदतीचा अर्ज करण्यासाठी मुंबईलाच जावे लागत होते, परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत विदर्भातील रुग्णांना नागपुरात ही सोय उपलब्ध करून दिली. येथेही प्रत्येक आठवडय़ात सुमारे ५० ते ७० तर राज्यातील मुंबई आणि नागपूरच्या दोन्ही कार्यालयात प्रत्येक आठवडय़ाला ५०० ते ७०० अत्यवस्थ रुग्णांचे अर्ज येतात, परंतु आचारसंहितेमुळे असे अर्ज स्वीकारणेच बंद करण्यात आले आहे. राज्यातील वैद्यकीय अर्थसहाय्याची वर्षनिहाय माहिती वर्ष एकूण अर्ज मंजूर अर्ज अर्थसहाय्य रक्कम १-०१-१५ ते ३१-०३-२०१६ ७,०९३ ४,८६७ ३४,८२,०८,६७९ १-०४-१६ ते ३१-०३-२०१७ १७,१५० १३,१४६ १,४५,७६,१५,५०१ १-०४-१७ ते ३१-०३-२०१८ २७,१८५ १६,९१३ १,५९,५४,३८,७०० ‘‘वैद्यकीय सहाय्यता निधीची रक्कम ही मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकाराची असल्यामुळे त्यावर लोकसभा निवडणुकीदरम्यान आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे ही मदत थांबवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष सांभाळणाऱ्या विभागाने निवडणूक आयोगाला लोकसभा निवडणूक काळातही अत्यवस्थ रुग्णांना मदत करता यावी म्हणून विनंती केली आहे. परवानगी मिळाल्यास पुन्हा मदत देणे सुरू केले जाईल.’’ - प्रशांत मयेकर, उपसचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुंबई
