अहवाल सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश नागपूर : करोनामुळे शहरता आणीबाणीसदृश स्थिती आहे. रुग्णालयांमध्ये खाटा नसून लोकांच्या मृत्यूचेही प्रमाण खूप असल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करून बैठक घेऊन गुरुवारी दुपारपर्यंत उपाययोजनासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. शहरातील करोनाची स्थिती आणि त्यासाठीचे व्यवस्थापन याबाबत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे. त्यावर वेळोवेळी अनेक आदेशही पारित केलेत. दर बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होत आहे. न्या. एस.बी. शुक्रे आणि न्या. अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शहरातील करोना प्रादुर्भावाचा व त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय यंत्रणेचा आढावा घेतला. यात न्यायालयापुढे सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एम्स येथे एका इमारतीत काही नव्या खाटांची सुविधा केली जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी अग्निशमन, भोगवटा प्रमाणपत्र तसेच अन्य काही परवानग्यांची गरज असल्याचे समोर आले. यावर या परवानग्या प्रदान करणाऱ्या संबंधित यंत्रणांनी पुढील तीन दिवसांत या सर्व पगवानग्या (नियमानुसारच) द्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले. अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर हे याप्रकरणी न्यायालय मित्र म्हणून काम बघत आहेत. दुसरीकडे करोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी नवी यंत्रणा उभारण्याकरिता एम्सला ८ तज्ज्ञ डॉक्टर्स, ४८ वैद्यकीय अधिकारी आणि ६४ परिचारिकांची गरज असल्याचे एम्सने न्यायालयात सांगितले. शिवाय शहरातील इतर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांची परिस्थिती बिकट असल्याने करोनाच्या व्यवस्थापनासाठी सर्वसमावेशक नियोजनाची गरज आहे. त्यासाठी एक १२ सदस्यीय समिती स्थापित करण्यात यावी. समितीने सध्या निर्माण झालेल्या सर्व समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर योग्य त्या उपाययोजना सूचवाव्यात. ही समिती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षेत काम करेल. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतील. तसेच मनपा आयुक्त व शहरातील विविध सरकारी रुग्णालयांचे अधिष्ठाता आणि शहरातील काही तज्ज्ञ डॉक्टरांचा या समितीत समावेश असेल, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या समितीने बुधवारी संध्याकाळी पाच वाजता त्यांना योग्य वाटेल त्या ठिकाणी बैठक घ्यावी. या बैठकीत झालेली चर्चा व त्यात आखलेल्या उपाययोजना याचा अहवाल न्यायालयाला उद्या अर्थात गुरुवारी सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिले. गुरुवारी दुपारी अडीच वाजता या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होईल. खासगीतील रुग्णांचे व्यवस्थापन कसे? खासगी रुग्णालयांमध्ये सामान्य परिस्थिती असतानाही अनेक करोनाग्रस्तांना दाखल करून घेण्यात येते तर गंभीर रुग्णांना खासगीत जागा मिळत नाही. त्यांना वणवण भटकावे लागते. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये करोनाचे रुग्ण दाखल करण्यासाठी काही यंत्रणा आहे का किंवा त्याचे व्यवस्थापन कोण करते, याची माहितीही सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
