देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवसरात्र मेहनत करणाऱ्या विदर्भातील सुमारे पन्नास हजार विद्यार्थ्यांचे प्राण सध्या कंठाशी आले आहेत. विदर्भात तशीही स्पर्धा परीक्षांविषयी उदासीनता असते. केंद्र व राज्य आयोगाच्या परीक्षा देऊन शासकीय सेवेत जाणाऱ्यांचे प्रमाण विदर्भात कमी आहे. राज्याच्या प्रशासनात सुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैदर्भीयांच्या नोकरीचे प्रमाण तेरा टक्क्याच्या आसपास आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेणाऱ्या केंद्रांची सुद्धा येथे वानवा आहे. आता अलीकडच्या काळात या केंद्रांची संख्या वाढली असली तरी त्यात दर्जेदार शिक्षण किती मिळते हा प्रश्नच आहे. सरकारी पातळीवर नागपूर व अमरावतीत अशी दोन केंद्रे आहेत. तेथे कायम अधिकाऱ्यांची चणचण असते. प्रशासनातला आपला टक्का वाढावा असे विदर्भातील राजकारण्यांना सुद्धा कधी वाटत नाही. मुळात त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर हा विषयच कधी आलेला दिसला नाही. त्यामुळे या परीक्षांची तयारी करण्यासाठी विदर्भातील विद्यार्थी मुंबई, पुण्याकडे धाव घेतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोगासाठी दिल्ली गाठतात. या शहरांमध्येच अभ्यास करायचा. तेथील प्रशिक्षण केंद्रात प्रवेश घेऊन सराव करायचा व तेथूनच परीक्षा द्यायची असा रिवाज विदर्भात पडून गेला आहे. तोच रिवाज आता या विद्यार्थ्यांच्या मुळावर उठला आहे. कारण आहे करोना. राज्य आयोगाच्या यंदाच्या परीक्षांसाठी गेल्या डिसेंबर व जानेवारीत अर्ज मागवले गेले. तेव्हा करोनाची चर्चा नुकतीच सुरू झाली होती पण देशात तो हाहाकार माजवेल अशी कल्पना कुणी केली नव्हती. त्यामुळे विदर्भातील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरताना पुणे केंद्राला प्राधान्य दिले. त्यानंतर मुंबई, नाशिक व औरंगाबाद केंद्राला सुद्धा प्राधान्यक्रम मिळाला. नंतर मार्चमध्ये करोनाचा कहर सुरू झाल्यावर सारे चित्रच पालटले. पुणे, मुंबई व इतर ठिकाणी राहून या परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी तातडीने विदर्भात परतले. एप्रिलमध्ये होणारी ही परीक्षा सुद्धा पुढे ढकलली गेली. आता येत्या सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या राज्य आयोगाच्या दोन परीक्षा द्यायच्या कशा, असा प्रश्न या वैदर्भीय विद्यार्थ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. आता टाळेबंदीत हळूहळू शिथिलता येऊ लागली असली तरी आंतरजिल्हा प्रवासावरची बंदी कायम आहे. राज्यातील खासगी व एसटीची सेवा सुद्धा बंद आहे. रेल्वेच्या विशेष गाडय़ा सुरू असल्या तरी त्या मुंबई, पुण्यासाठी नाहीत. हॉटेल्स सुरू झाली असली तरी खानावळी बंदच आहेत. अशा स्थितीत पुण्याला जायचे कसे? परीक्षा द्यायची कशी? असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. राज्यात प्रवासासाठी सरकारने ई-पासची सोय उपलब्ध करून दिली असली तरी ज्यांच्याकडे वाहने आहेत तेच त्याचा फायदा घेऊ शकतात. सध्या याच पासचा आधार घेत काही खासगी वाहतूकदारांनी प्रवाशांना एकत्र करून बसेस सोडणे सुरू केले आहे. यात प्रत्येकाकडून आठ ते दहा हजार रुपये एका फेरीसाठी उकळले जात आहेत. अशी सामूहिक वाहतूक नियमबाह्य़ आहे पण प्रशासनाच्या नाकावर टिचून ती सुरू आहे. केवळ पुण्याला जाण्यासाठी इतके पैसे खर्च करणे विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे श्रीमंत आहेत ते पुण्याला जातील, गरिबांनी काय करायचे हा विद्यार्थ्यांचा सवाल आहे. आयोगाच्या पुणे केंद्रातून दरवेळी किमान ५० हजार विद्यार्थी परीक्षा देतात. त्यातले निम्मे विदर्भातील असतात असे विद्यार्थी सांगतात. औरंगाबाद, नाशिक व मुंबई केंद्रावर सुद्धा वैदर्भीयांची संख्या भरपूर असते. सध्या विमानसेवा सुरू असली तरी तीही विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. विद्यार्थी काहीतरी करून पुण्यात पोहचले तरी त्यांनी राहायचे कुठे? खायचे काय? आणि परत आल्यावर पुन्हा विलगीकरण ठरलेलेच. त्यामुळे ही परीक्षा हातून जाते की काय, या शंकेने या विद्यार्थ्यांना घेरले आहे. आयोगाने परीक्षा होणारच असे ठणकावून सांगितल्यानंतर पुण्यातील प्रशासनाने बाहेरून येणाऱ्या सर्वाची सोय करू असे जाहीर केले. प्रत्यक्षात अशी सोय होऊ शकते याविषयी विद्यार्थी साशंक आहेत. हे सर्व लक्षात घेऊन या विद्यार्थ्यांनी दोन महिन्यापासून आयोगाशी पत्रव्यवहार सुरू केला व केंद्र बदलून देण्याची मागणी केली. आयोगाने प्रारंभी याला प्रतिसादच दिला नाही. नंतर विद्यार्थ्यांनी थेट दूरध्वनी करणे सुरू केले तेव्हा केंद्र बदलून देण्यास आयोगाने नकार दिला. याच काळात केंद्रीय आयोगाने तसेच केंद्रीय पातळीवर परीक्षा घेणाऱ्या सर्व संस्थांनी विद्यार्थ्यांना केंद्र बदलून दिले. त्यासाठी खास संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले. भरपूर परीक्षार्थी असलेल्या केंद्राला जे जमले ते राज्याला का नाही हा आता विद्यार्थ्यांचा सवाल आहे. केंद्रीय आयोगाला साधा मेल केला तरी लगेच उत्तर मिळते पण राज्य आयोगाकडून कधीही असा प्रतिसाद मिळत नाही. थेट आयोगाच्या कार्यालयात दूरध्वनी करून विचारले तर करोनामुळे कर्मचारीच कार्यालयात येत नाहीत. आधीच अपुरे मनुष्यबळ आहे अशी उत्तरे मिळतात. हे सर्व लक्षात घेऊन विदर्भातील विद्यार्थ्यांनी मग राजकीय नेत्यांना साकडे घालणे सुरू केले. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना अनेक शिष्टमंडळे भेटली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी बोलून तोडगा काढू असे आश्वासन दिले. त्यालाही आता पंधरा दिवस लोटले. यामुळे विद्यार्थ्यांचा धीर सुटत चालला आहे. एप्रिलमध्ये परीक्षा ठरल्यावर आयोगाने राज्यातील सर्व केंद्रावर जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यातच प्रश्नपत्रिका पाठवून दिल्या. यावेळी राज्यातून दोन लाख ५५ हजार विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. हे लक्षात घेऊन केंद्रनिहाय परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले. आता त्यात बदल करायचा असेल तर ऑनलाईन कोड प्रणाली बदलावी लागते. हे जिकरीचे काम आहे व आयोग त्यासाठी तयार नाही असे विद्यार्थी सांगतात. विदर्भातील सर्व जिल्ह्य़ात या परीक्षेची केंद्रे आहेत. तेथे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. आता केंद्र बदलायला मान्यता दिली तर विदर्भात विद्यार्थ्यांची संख्या वाढते. त्यामुळे आधी केलेले नियोजन विस्कळीत होते. ही जोखीम घेण्यास आयोग तयार नाही. उलट आता आयोगाने एसटी महामंडळाशी चर्चा सुरू आहे. विदर्भातून विशेष बसेस सोडू असे विद्यार्थ्यांना सांगणे सुरू केले आहे. करोनाची भीती लक्षात घेता हा प्रवास सुद्धा जिकरीचा ठरणारा आहे. त्यामुळे एकतर केंद्रबदलाची परवानगी द्या अथवा परीक्षा पुढे ढकला अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. आयोग त्यासाठी तयार नाही. उल्लेखनीय म्हणजे हा प्रश्न केवळ विदर्भातील विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित आहे. राज्याच्या इतर भागात त्याची तीव्रता कमी आहे. सध्याचे सरकार विदर्भाकडे दुर्लक्ष करणारे म्हणूनच ओळखले जाते. अशा स्थितीत वैदर्भीय राज्यकर्त्यांची जबाबदारी वाढते. अशावेळी दाखवायची सजगता व धमक हे राज्यकर्ते आता दाखवतील काय, हाच त्यातला कळीचा मुद्दा आहे.
