News Flash

गुंठेवारी योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावरून संभ्रम

कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची चिन्हे

(संग्रहित छायाचित्र)

अनधिकृत लेआऊट, बांधकामे अधिकृत करण्यासाठीच्या गुंठेवारी योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी विशेष बाब म्हणून गुंठेवारी योजना लागू करण्यात आली. परंतु, या योजनेला मुदतवाढ दिल्यास कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यातील ज्या ठिकाणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना अद्यापही नियमित झालेल्या नाहीत, त्या नियमित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्य शासनाने ऑगस्ट २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण अधिनियम हा कायदा मान्य करून अस्तित्वात आणला होता. १ जानेवारी २००१ च्या पूर्वी झालेल्या गुंठेवारी योजनांचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र ज्या जमिनी अतिक्रमणाखाली आहेत किंवा विशिष्ट क्षेत्रामध्ये आहेत. (ना-विकास क्षेत्र, हरित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण विभाग क्षेत्र इत्यादी) त्यांना कायद्याप्रमाणे या योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

या अधिनियमामुळे राज्यातील बरेच गुंठेवारी क्षेत्र नियमित असले तरी अद्यापही काही क्षेत्राचे नियमितीकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे लोकांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे या अधिनियमामध्ये अंमलबजावणीची तारीख वाढवण्याचा निर्णय ६ जानेवारी २०२१ मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ज्या ठिकाणी गुंठेवारी योजना आहे, परंतु नियमितीकरण झालेले नाही, त्यांना या अधिनियमातील दुरुस्तीचा लाभ घेता येईल. पात्रतेच्या कोणत्याही निकषांमध्ये किंवा अटींमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र या निर्णयानंतर विकासकांमध्ये संभ्रम आहे. गुंठेवारी योजना २००१ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांसाठी वन टाईम योजना म्हणून आणली होती. परंतु ही योजना परत डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू करण्यात आल्यास एमआरटीपी कायद्याला छेद दिला जाणार आहे. मागच्या सरकारने दंड आकारून अनधिकृत लेआऊट आणि बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश काढला होता. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे ती योजना बारगळली आहे. महाविकास आघाडी सरकार गुंठेवारी योजनेला मुदतवाढ देत असेल तर २००१ ते २०२० दरम्यानचे अनधिकृत बांधकाम आणि लेआऊट मंजूर केले जातील. त्यामुळे पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होणार आहे. तेव्हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे सविस्तर परिपत्रक निघाल्यावर काय ते कळू शकेल, असे सनदी लेखापाल विजयुकमार शिंदे म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 23, 2021 1:04 am

Web Title: confusion over decision to extend gunthewari scheme abn 97
Next Stories
1 कोविशिल्ड मिळाली, कोव्हॅक्सिन कधी?
2 व्यासंगी आणि अभ्यासू समीक्षक काळाच्या पडद्याआड
3 रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी ठिकठिकाणी प्रयत्न
Just Now!
X