‘थाली बजाओ, सरकार जगाओ’ आंदोलन; अनेक व्यापारी संघटनांचा सहभाग नागपूर : उपराजधानीत टाळेबंदी लागू करण्यात आली असून जमावबंदीचेही आदेश आहेत. शहरातील व्यापाऱ्यांनी जमावबंदी झुगारून टाळेबंदीविरुद्ध आंदोलन केले. सराफा, नाग विदर्भ चेम्बर्स व्यापारी संघटनेने ‘थाली बजाओ सरकार जगाओ’ आंदोलन केले तर शहराच्या इतर ठिकाणी ऑटोमोबाईल असोसिएशन, हॉटेल संघटना, सीताबर्डी व्यापाऱ्यांच्या संघटनेनेही या आंदोलनात उडी घेतली. बर्डी चौकात दुपारी सीताबर्डी मर्चंट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत सरकारच्या विरोधात प्रदर्शने केले व दिलेल्या इशाऱ्यानुसार शुक्रवारपासून बाजारपेठा सुरू करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगितले. सराफा बाजारात नागपूर सराफा असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी थाली बजाव सरकार जगाओ आंदोलन केले. नाग विदर्भ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्सने (एनव्हीसीसी) गांजाखेत, शहीद चौक, लोहा ओली, जनरल मर्चंट मार्केट, तीन नल चौक, होलसेल मार्केट, गीतांजली चौक, लक्ष्मी भवन चौक, आदी ठिकाणी आपल्या दुकानांपुढे थाली बजाव आंदोलन केले. सीए मार्गावर ऑटोमोबाईल डिलर्स असोसिएशनने मोठ्या संख्येने एकत्र येत सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला. इतवारी भागातही कापड व्यापाऱ्यांनी घोषणाबाजी करत आंदोलन केले. भाजपकडून सरकारचा निषेध करोनाचा संसर्ग रोखण्यात महाविकास आघाडीला आलेले अपयश, कडक निर्बंधाच्या नावाखाली लावलेली टाळेबंदी आणि वीज बिल वाढ-वीज तोडण्याची मोहीम याचा निषेध करण्यासाठी काळीपट्टी लावत संविधान चौकात आंदोलन केले. माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या आंदोलनात सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, दिवसा जमावबंदीचे आदेश असताना भारतीय जनता पक्षाने संविधान चौकात एकत्र येऊन आंदोलन केले. यावेळी बावनकुळे म्हणाले, गेल्या १४ महिन्यांपासून सरकार झोपले आहे. करोनाची दुसरी लाट येणार आहे हे सरकारला माहिती असताना आरोग्य व्यवस्था उभी करण्यात सरकारला अपयश आले. त्यामुळे विदर्भात मोठ्या प्रमाणात लोक मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यामुळे सरकारवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, १४ महिन्यांचे वाढीव वीज देयके माफ करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, जिल्हा अध्यक्ष अरविंद गजभिये यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. सलून, पार्लरवरील बंदी उठवण्याची मागणी राज्य शासनाने ३० एप्रिलपर्यंत जाहीर केलेल्या टाळेबंदीमुळे सलून दुकानातील कामगार व व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दररोज शंभर दोनशे रुपये कमावणारे हे कामगार बेरोजगार झाले आहेत. यामुळे शासनाचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात विविध ठिकाणी गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले. टाळेबंदीदरम्यान सलून व्यवसाय बंद ठेवण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. या आदेशामुळे व्यावसायिक व कारागिरांसमोर जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष धनराज वलुकार यांच्या मागदर्शनात करण्यात आलेल्या या आंदोलनात राज्य शासनाचा निषेध करण्यात आला. नागपूरसह रामटेक, कुही, कळमेश्वर, उमरेड, भिवापूर, मौदा, हिंगणा, कामठी, काटोल, नरखेड, नागपूर ग्रामीण आदी तालुक्यांत निदर्शने करण्यात आली. यावेळी अमोल आंबूलकर, जिल्हा महिला अध्यक्ष भाग्यलता तळखंडे, मनीषा पापडकर, मोरेश्वर कुकडकर, राजू तळखंडे, संजय चांदेकर, लक्ष्मण सराटे, भूषण उतखेडे आदी सलून व्यावसायिक व कारागीर उपस्थित होते. सरकारला जागवण्यासाठीच. आम्ही हे आंदोलन आमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी करत आहोत. सरकारने दोन दिवसांची टाळेबंदी सांगून सर्व बाजारपेठा बंद केल्या. आमच्या वेदना सरकारपर्यंत पोहचाव्या आणि टाळेबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा म्हणून आम्ही ‘थाली बजाओ, सरकार जगाओ’ आंदोलन केले. - राजेश रोकडे, सचिव, नागपूर सराफा असोसिएशन. कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकारने द्यावे व्यापाऱ्यांनी बँकेतून कर्ज घेतले आहे. व्याज वाढत आहे. सरकारकडून सवलतीची अपेक्षा आहे. दुकानातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकारने द्यावे. संपत्तीकर, वीज बिल माफ करावे आदी आमच्या मागण्या आहेत. कधी केंद्र सरकार, कधी राज्य सरकार तर कधी स्थानिक प्रशासन टाळेबंदी लावून आम्हाला आर्थिक अडचणीत आणत आहे. - अश्विन मेहाडिया, अध्यक्ष, एनव्हीसीसी.
