समन्वयाचा फटका, ‘डाटा एन्ट्री’ आजपासून आधार नोंदणी की एनपीआर ( नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रार) असा घोळ सध्या जिल्ह्य़ात सुरू आहे. ज्यांनी आधार नोंदणी केली नाही अशांची एनपीआर नोंदणी करायचा निर्णय तर झाला परंतु, यासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात निम्म्यापेक्षा अधिक लोकांनी आपल्याकडील आधार कार्ड सापडत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आधार कार्ड मिळालेले परंतु गहाळ झालेल्यांचीही नोंदणी करायची की त्यांना या सर्वेक्षणातून वगळायचे असा पेच निर्माण झाला आहे. नोंदणी केल्यास एकाच व्यक्तीची दोन्ही ठिकाणी नोंद होण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर एनपीआरच्या ‘डाटा एन्ट्री’चे काम उद्या, गुरुवार १ जूनपासून सुरू होणार आहे. जिल्ह्य़ात स.न. २०१५ च्या अखेरीस एनपीआरचे काम सुरू करण्याचे आदेश येऊन धडकले. त्यासाठी २० ऑक्टोबर ते ८ नोव्हेंबर २०१५ दरम्यान सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षण करताना संबंधितांकडून सर्व माहितीबरोबरच आधार क्रमांकाची नोंद करणेही बंधनकारक होते. ही संपूर्ण माहिती संकलित झाल्यानंतर ज्यांची आधार नोंदणी झाली नाही, त्यांचा एनपीआरमध्ये समावेश करायचा होता. यासाठी काही सेवानिवृत्त कर्मचारी तर काही ठिकाणी महसूल कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन ही माहिती घ्यायची होती, पण अनेक ठिकाणी कर्मचारी पोहोचलेच नाही, काही ठिकाणी घरे बंद होती असे दर्शविण्यात आले तर काही ठिकाणी नागरिकांचे आधार कार्ड गहाळ झाल्याची माहिती दिली. ही संख्या निम्म्यापेक्षा अधिक आहे. हा सर्व डाटा १ जूनपासून संगणकात नोंदविण्यात येणार असल्याने आता वेगळीच अडचण निर्माण झाली आहे. ज्यांनी आधार कार्ड बाबत स्पष्ट माहिती दिली नाही त्यांचे काय करायचे? एनपीआरमध्ये नोंद केली आणि कालांतराने संबंधितांचे आधार कार्ड सापडले तर या नोंदणीला काय अर्थ असा दुहेरी पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. या द्राविडी प्राणायामामुळे एकाच व्यक्तीची दोन्ही ठिकाणी यामुळे नोंद होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. वस्तुत: ही मोहीम सुरु करण्यापूर्वीच जिल्ह्य़ातील आधार नोंदणीची माहिती यंत्रणेने घेणे अपेक्षित होते. यातून आधार नोंदणी न झालेल्या नागरिकांची मोजदादही लागली असती आणि उरलेल्या लोकांसाठी एनपीआरची मोहीम राबविता आली असती. पण झाले उलटेच. नागपूर जिल्ह्य़ात ९५ टक्क्क्यांपेक्षा अधिक जणांची आधार नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे उरलेल्या पाच टक्के नागरिकांचेच एनपीआरचे काम होणे अपेक्षित होते. परंतू संपूर्ण प्रक्रियाच समन्वयाअभावी विस्कळित झाली. त्यात भर पडली ती अनुभवी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणीची. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून हे काम करून घेण्यात आले खरे परंतू त्यातून गोंधळात अधिकच भर पडली. पुन्हा एनपीआर नोंदणी आधार हा एनपीआरला पर्याय आहे, नागरिकांची इत्यंभूत माहिती असलेले ओळखपत्र असे याचे स्वरूप आहे. यूपीए सरकारच्या काळात प्रथम आधारच्या ऐवजी एनपीआर नोंदणीच करण्यात येणार होती, शेजारच्या छत्तीसगड राज्यासह देशातील इतर काही राज्यांत या कामाला प्रारंभही झाला होता. नागपूरमध्येही हिंगणा तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हे काम सुरु झाले होते. पण नंतर केंद्रानेच ते थांबवून आधार नोंदणी सुरु केली. आधार नोंदणी अंतिम टप्प्यात आली असतानाच केंद्रात सत्ताबदल झाला व पुन्हा एनपीआर नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले हे येथे उल्लेखनीय.
