दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी पोलीस खाते करीत असताना या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीची मागणी राज्याच्या वनबल प्रमुखांकडे करण्यात आली. मात्र, या मागणीला बगल देत त्यांनी आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठित केली. रेड्डींना वाचवण्यासाठी हा चौकशी समितीचा फार्स रचला जात असून महिला आयोगाने अहवाल मागितला म्हणून किरकोळ चौकशी करून वनबलप्रमुख त्यांची जबाबदारी झटकत असल्याची टीका आता होत आहे. आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात दीपालीने ज्या गोष्टी नमूद के ल्या, त्याची चौकशी पोलीस करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील निलंबित उपवनसंरक्षक शिवकु मार व निलंबित क्षेत्र संचालक तथा अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्या विभागीय चौकशीची मागणी महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकारी तसेच संघटनेने के ली होती. ही मागणी वनबलप्रमुखांकडून धुडकावून लावण्यात आली आणि त्याच विषयाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीतील एक-दोन सदस्य वगळता इतर सदस्य या प्रकरणाशी संबंधित असल्याने ही समिती म्हणजे धूळफे कीचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे. समितीला अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा दीर्घ कालावधी प्रकरण दडपण्यासाठीच असल्याची टीका होत असून या समितीला नेमके अधिकार काय, हे देखील स्पष्ट नाही. समितीचे सदस्य हे विभागातीलच अधिकारी आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठीच चौकशी समितीचा हा देखावा आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित के ला जात आहे. वाचविण्यासाठीच? समितीतील चौकशीचे मुद्दे आणि आयएफएस असोसिएशनच्या सभेतील विषय सारखेच असल्याने भारतीय वनसेवेतील अधिकारी श्रीनिवास रेड्डी यांना वाचवण्यासाठीची रंगीत तालीम तर करत नाही ना, अशी शंका उपस्थित के ली जात आहे. झाले काय? * पोलीस चौकशी करीत असलेल्या विषयांवर चौकशीसाठी समिती गठित करण्यात आली. * या समितीत कायदेतज्ज्ञ, वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्ती असणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यात वन विभागातील अधिकाऱ्यांचाच भरणा आहे. * एवढेच नाही तर समितीत सदस्य म्हणून स्वयंसेवींची निवड करण्याचे अधिकार अमरावतीचे मुख्य वनसंरक्षक प्रवीण चव्हाण यांना कसे काय देण्यात आले, यावरही आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. उच्चस्तरीय चौकशी करा - फडणवीस दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना के ली आहे. निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकु मार यांना बडतर्फ करून त्यांच्याविरुद्ध भांदवि कलम ३०२, ३५४(ए) व ३७६(सी) अन्वये अभियोग चालवण्यात यावा. निलंबित क्षेत्रसंचालक व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांना सहआरोपी करून त्यांना अटक करून बडतर्फ करण्यात यावे. वरिष्ठ आयपीएस दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करून या प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा. हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवण्यात येऊन नामवंत विशेष सरकारी अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्यात यावी. शिवकुमार व रेड्डी यांच्याविरोधात त्वरित विभागीय चौकशी करण्यात यावी, या मागण्या महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटेड फॉरेस्ट ऑफिसर्स असोसिएशनने के ल्या आहेत. शासकीय सेवेतील महिला अधिकाऱ्याला वरिष्ठांच्या छळामुळे आत्महत्या करावी लागणे ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारी नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
