कोटय़वधीची देणी थकित-सेवा पुरवठय़ावर लोकांची नाराजी शहराच्या विकासासाठी आणि महापालिका प्रशासनावरील कामाचा भार कमी व्हावा, या उद्देशाने महापालिकेने पाणी, कचरा, बस सेवा आणि इतरही मूलभूत सेवाचे खासगीकरण केले आहे. मात्र, यामुळे आता सत्तापक्ष अडचणीत आला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता विविध कंपन्यांची देणी चुकती करणे महापालिकेला अवघड होत आहे. थकित रक्कम वाढल्याने कंपन्यांनी प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या ग्रीन बस सेवेचा समावेश आहे. शहर बस आणि ग्रीन बस कंत्राटदारांची १५० कोटींची देणी थकित आहे.त्यामुळे त्यांनी काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेने पाणीपुरवठय़ाचे कंत्राट ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स, कचऱ्याचे कंत्राट कनक र्सिोसेस, शहर बसचे कंत्राट तीन कंपनीला दिले आहे. कनकसोबतचा करार संपुष्टात येत आहे. त्यांची जवळपास ७० कोटीपेक्षा अधिक देणी आहे. ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्‍स लि. या कंपनीला वितरण, देखभाल दुरुस्ती आणि वसुलीपोटी कोटय़वधी रुपये दर महिन्याला दिले जात आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणाचे कामही खासगी संस्थेला देण्यात आले आहे. सर्वच कंपन्यांच्या कामाबाबत लोकांमध्ये नाराजी आहे. नगरसेवक व महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळून या कंपन्या त्यांच्या मूळ कामाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. याबाबत जनता सत्तापक्षातील नेत्यांना लक्ष्य करीत आहेत. शहर बस सेवेची जबाबदारी नव्या तीन कंपन्यांकडे देण्यात आली आहे. मात्र तरीही वाहतूक सुरळीत नसून प्रवाशांची ओरड आहे. वारंवार होणाऱ्या संपामुळे प्रवाशांना वेठीस धरले जात आहे. नागरिक महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करू लागले आहे. त्यामुळे खासगीकरणाचा फायदा काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूणच महापालिकेमध्ये खासगीकरणाचा बोलबाला वाढला असला तरी महापालिका प्रशासनावरचे काम हलके झाले नाही उलट जनतेचा त्रास वाढल्यामुळे सत्ताधारी अडचणीत आले आहे. राज्य सरकारकडून २०० कोटी रुपये महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. यातून कंत्राटदार कंपन्यांची देणी चुकती केली जाईल. ग्रीनबस बाबतचा निर्णय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी घेणार असून याबाबत लवकरच दिल्ेलीत बैठक होणार आहे. कुठलेही काम पैशासाठी थांबणार नाही - संदीप जोशी, सत्तापक्ष नेते, महापालिका. नागपूर
