रंग निश्चितीकरणानंतरही विविध रंगांच्या ई-रिक्षांची विक्री जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेल्या ‘नागपूर जिल्हा परिवहन प्राधिकरण’च्या वतीने शहरातील ई-रिक्षांचे रंग व मार्ग निश्चित झाल्यावरही त्याचे पालन होताना दिसत नाही. त्यात ई-रिक्षा विक्रेते नियम धाब्यावर बसवून सर्रास विविध रंगाचे व मंजूर नसलेल्या डिझाईनचे ई-रिक्षा विकताना दिसत आहेत. या विक्रेत्यांवर कारवाई होत नसल्याने त्यांना राजकीय पुढारी वा अधिकाऱ्यांपैकी अभय कुणाचे?, या गोंधळात चुकीच्या डिझाईनच्या ई-रिक्षाने अपघात झाल्यास जबाबदार कोण? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राज्यभरात हजारो ई-रिक्षा धावत असतानाही त्याकरिता धोरण निश्चित नव्हते. ‘लोकसत्ता’च्या वतीने हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. दरम्यान, ऑटोरिक्षा संघटनांकडूनही होणारे आंदोलन बघत परिवहन विभागाकडूनही दबावात ई-रिक्षांवर राज्यभरात कारवाई करण्यात आली. धोरण नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या दबावात शासनाने २ सप्टेंबर २०१६ रोजी ई-रिक्षाकरिता प्रथमच राज्यात धोरण निश्चित केले. दरम्यान, केंद्र सरकारनेही ई-रिक्षा देशभरात लागू करण्यासाठी एक अध्यादेश काढला.शासनाचे धोरण निश्चित झाल्यावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिव असलेल्या नागपूरच्या जिल्हा परिवहन प्राधिकरण समितीची १५ ऑक्टोबर, २०१६ ला महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. त्यात नागपूर शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग वगळता इतरत्र ई-रिक्षा चालवण्याला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत डिझाईन मंजूर असलेल्याच वाहनांना परवानगी देत या कंपनीच्या ‘ई-रिक्षा’च्या छताला पिवळा, तर इतर ठिकाणी हिरवा रंग निश्चित झाला. हे धोरण निश्चित झाल्यावरही राज्यात ई-रिक्षांची नोंदणी सुरू झाली नव्हती, परंतु पूर्व नागपूरच्या उपप्रादेशिक कार्यालयात २१ नोव्हेंबरला पहिल्या ई-रिक्षाची कायदेशीर नोंद झाली. ही नोंद निखिल फर्निचर या कंपनीने उत्पादित केलेल्या ई-रिक्षाची आहे. शहरात नोंदणी सुरू झाल्यावर सगळ्या ई-रिक्षांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांकडून करण्यात आले होते, परंतु त्याला प्रतिसाद नसून ३० नोव्हेंबपर्यंत नोंदणीकृत ई-रिक्षांची संख्या वाढलीच नाही. त्यातच शहरात धावणारे शेकडो ई-रिक्षा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नोंद करत नसतानाच नवीन विक्री होणारे ई-रिक्षाही समितीने निश्चित केलेल्या रंगानुसार विक्री होत नसल्याचे पुढे आले आहे. काही विक्रेते डिझाईन मंजूर नसलेले ई-रिक्षाही सर्रास विक्री करीत आहेत. तेव्हा या ई-रिक्षाने कुणाचा अपघात होऊन जीव गेल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शहरात ई-रिक्षाला राष्ट्रीय महामार्गावर प्रतिबंध असतानाही ते सर्रास धावत असल्याने बऱ्याच ठिकाणी वाहतुकीची कोंडीही होते, हे विशेष. शहरातील ७५ टक्के विक्रेते अवैध शहरात ई-रिक्षा विक्री करण्याकरिता प्रादेशिक वा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून विक्री प्रमाणपत्र आवश्यक असते. त्याकरिता शहरातील १० विक्रेत्यांनी अर्ज केले असले तरी केवळ तीन कंपनीचे डिझाईन संबंधित संस्थेकडून मंजूर असल्याने त्यांनाच ई-रिक्षा वाहनाच्या विक्रीची परवानगी दिली आहे. या आकडेवारीवरून शहरातील ७५ टक्के विक्रेते सध्याच्या स्थितीत अवैध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ई-रिक्षांची नोंदणी सुरू आहे. संबंधितांनी तातडीने पुढील त्रास टाळण्याकरिता नोंदणी करावी. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा परिवहन प्राधिकरण समितीने घेतलेल्या रंग व ठरवलेल्या मार्गावरच त्या चालवण्याच्या नियमांचे पालन होणे गरजेचे आहे. चालकांसह विक्रेत्यांनी याकडे लक्ष न दिल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल. - रवींद्र भुयार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व नागपूर कार्यालय), नागपूर
