कोणत्याही प्रदेशाचे मागासलेपण केवळ आर्थिक संपन्नता वाढल्याने दूर होऊ शकत नाही. शिक्षणाचा प्रसार हा सुद्धा त्यातील महत्त्वाचा घटक असतो. गेली अनेक दशके मागास अशी ओळख असलेल्या विदर्भात गेल्या पाच वर्षांत शैक्षणिक प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून काही दमदार पावले राज्यकर्त्यांकडून उचलली गेली. वैद्यकीय शिक्षणात मानदंड अशी ओळख असलेली एम्स, उच्च शिक्षणात अग्रेसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ट्रीपल आयटी, आयआयएम अशा संस्था या काळात नागपुरात सुरू झाल्या. आता त्यात पुण्याच्या व आशिया खंडात ओळख असलेल्या सिम्बॉयसिस या विद्यापीठाची भर पडली आहे. या संस्थांचे विदर्भात येणे हे निश्चितच गौरवास्पद आहे. त्यासाठी नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हे कौतुकास पात्र ठरतात. या संस्थांच्या आगमनामुळे नागपूर हे आता शैक्षणिक हब झाले आहे, असाही दावा राज्यकर्त्यांकडून केला जातो. त्यात वरकरणी तथ्य वाटत असले तरी विदर्भात आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांच्या दर्जाचे काय, असा प्रश्न उरतोच. सरकारच्या प्रत्येक चांगल्या कृतीचा उल्लेख करताना नकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणे हा या प्रश्नामागील हेतू अजिबात नाही. योग्यवेळी वास्तवाची जाणीव करून देणे विदर्भाविषयी कळवळा असलेल्या प्रत्येकाचे कर्तव्य ठरते. आजच्या काळात रोजगारासाठी आवश्यक असलेले शिक्षण देणाऱ्या या संस्था विदर्भात आल्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी पुणे-मुंबईकडे धाव घेण्याचे विद्यार्थ्यांचे कष्ट वाचतील. पण जे या शिक्षणासाठी पात्र ठरू शकत नाहीत व त्यामुळे ज्यांना शिक्षणासाठी स्थानिक विद्यापीठाकडे वळावे लागते, त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळते का? तशी या विद्यापीठांची अवस्था आहे काय? नसेल तर त्याला जबाबदार कोण? यांचा दर्जा कधी वाढणार? त्यासाठी कुणी प्रयत्न करायचे? यासारख्या प्रश्नांना भिडण्याची वेळ आज आली आहे. आजच्या घडीला विदर्भात पाच विद्यापीठे आहेत. त्यांच्या कारभारावर, तेथील शिक्षणाच्या दर्जावर एकवार नजर टाकली की निराशाच पदरी पडते. नागपूर विद्यापीठाचेच उदाहरण घ्या. अनेक पदे रिक्त असलेले विद्यापीठ अशीच त्याची ओळख आहे. येथे विदर्भाच्या बाहेरून शिकण्यासाठी कुणीही येत नाही. तसा त्याचा लौकिक नाही. उलट याच विद्यापीठात नोकरी करणाऱ्यांची मुले पुणे, मुंबईत शिकतात. एकेकाळी हे विद्यापीठ सुद्धा नावाजलेले होते. अनेक लेखक, कवी देणाऱ्या या संस्थेने भौतिकशास्त्र व गणितात मोलाचे संशोधन करणारे करडे व मांडे सारखे विद्वान दिले, आज बघितले तर असे एकही नाव डोळ्यासमोर येत नाही. संशोधन होत नसलेले विद्यापीठ अशीच याची ओळख आहे. एलआयटी ही एकेकाळी देशपातळीवर लौकिक मिळवणारी संस्था आज पार रसातळाला गेली आहे. येथेही रिक्त पदांचा घोळ बरीच वर्षे लांबला. या विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून बांधलेल्या नेल्सन मंडेला वसतिगृहात सध्या गवत उगवलेले आहे. यावरून तेथील विदारक स्थितीची कल्पना यावी. विदर्भातील कृषी विद्यापीठाची अवस्था सुद्धा वाईट आहे. ते विदर्भात यावे म्हणून कोणे एकेकाळी मोठे आंदोलन झाले होते. त्यातूनच पुढे स्वतंत्र विदर्भाच्या लढय़ाचा जन्म झाला. कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणणारे पंजाबराव देशमुख यांच्या नावाने असलेल्या या विद्यापीठात अलीकडच्या काळात गाजेल असे संशोधनच होत नाही. या विद्यापीठापेक्षा दादाजी खोब्रागडेंनी भाताच्या वाणाच्या सर्वाधिक प्रजाती शोधून काढल्या. शेतकरी आत्महत्या करत असताना हे विद्यापीठ हातावर हात ठेवून गप्प बसल्याचे गेल्या वीस वर्षांपासून सारे बघत आहेत. शेतीत होणारे बदल लक्षात घेऊन संशोधन करणे हे या विद्यापीठाचे मुख्य काम. मात्र अलीकडच्या काळात ते होतानाच दिसत नाही. पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची अवस्था सुद्धा तशीच. नवे संशोधन नाही, कुठल्या नव्या प्रजातीचा शोध नाही. केवळ पुस्तकी धडे गिरवणे हेच या विद्यापीठाचे काम कसे असू शकेल? नागपुरातून साऱ्या राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या या विद्यापीठात शेकडो पदे रिक्त आहेत. त्यासाठी पात्र उमेदवारच मिळत नाही. मध्यंतरी येथे आलेल्या एका प्रमुखाने राज्यातील उमेदवार पात्र कसे ठरणार नाहीत, या खटपटी करण्यातच सारा वेळ घालवला. परिणामी, आता मराठीची जाण असणारा कुलगुरूच या विद्यापीठाला पुढे मिळण्याची शक्यता नाही. अमरावतीच्या विद्यापीठाचा लौकिक सुद्धा नाव घ्यावा असा नाही. काही वर्षांपूर्वी दिवंगत झालेले प्राणी शास्त्राचे अभ्यासक वानखेडेंचा अपवाद सोडला तर दखल घ्यावी असे संशोधन येथे झाले नाही. रिक्त पदांचा घोळ व त्यामुळे प्रभारींच्या बळावर चालणारा प्रशासनाचा गाडा यातच त्याचा दर्जा हरवून गेला आहे. सर्वात वाईट अवस्था आहे ती गडचिरोलीच्या गोंडवाना विद्यापीठाची. घोटाळ्यांचे विद्यापीठ अशीच त्याची ओळख तयार झाली आहे. खरे तर नक्षलग्रस्त भागात असलेल्या या विद्यापीठाकडून अनेकांच्या अपेक्षा होत्या. मात्र तेथील कारभाऱ्यांनी सर्वाची पार निराशा केली. या विद्यापीठाची गत बघून या भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी स्थलांतर करू लागले आहेत. इतर ठिकाणी प्रवेश मिळवण्यात त्यांना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भातील या गाळात रूतलेल्या विद्यापीठांकडे आता याच राज्यकर्त्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. सध्यातरी कुलगुरू नेमला की सरकारचे काम झाले अशी वृत्ती दिसून येते. ती योग्य नाही. दुर्दैवाने सरकार ज्यांना कारभारी म्हणून नेमते ते कोट-टायच्या प्रेमातच अडकून पडतात. प्रश्न सोडवण्यासाठी वारंवार सरकार दरबारी खेटा घालणे त्यांना कमीपणाचे वाटते. यामुळे उच्च शिक्षणाचा हा प्रश्न जटील होत चालला आहे. या वैदर्भीय विद्यापीठात कुठेही प्रवेश न मिळू शकणारे सामान्य कुवतीचेच विद्यार्थी येतात. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारत नाही, हा या विद्यापीठीय धुरिणांचा युक्तिवाद तोकडा व त्यांच्या अकार्यक्षमतेवर पांघरुण घालणारा आहे. सामान्य कुवतीच्या विद्यार्थावर मेहनत घेणे हे धुरीण विसरून गेले आहेत. गलेलठ्ठ पगारामुळे या साऱ्यांच्या अंगावर सुस्तीची सूज आली आहे. ती कमी करायची असेल तर राज्यकर्त्यांना पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नव्याने सुरू झालेल्या सरकारी व खासगी संस्थेतून प्रावीण्यप्राप्त विद्यार्थी सवलत तसेच मोठे शुल्क भरून शिक्षण घेऊ शकतील. त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या व या विद्यापीठाच्या आश्रयास जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार सुद्धा सरकारलाच करावा लागणार आहे. अन्यथा या क्षेत्रात सुद्धा विषमतेची दरी तयार होईल व मागासलेपण दूर करण्यातील ती मोठा अडथळा ठरेल. शिक्षणाचा पाया मजबूत करायचा असेल तर नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासोबतच आहे त्या व्यवस्थेला दुरुस्त करणे काळाची गरज आहे. देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
