पावसामुळे पीकहानी; दोन टप्प्यांत पैसे देण्यावरून नाराजी चंद्रशेखर बोबडे, नागपूर केंद्र किंवा राज्य यापैकी कोणत्याही एकाच सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निकषाचा फटका परतीच्या पावसामुळे पीकहानी झालेल्या शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवीन सरकार याबाबत काय निर्णय घेते आणि केंद्राची किती मदत मिळते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ऑक्टोबरमधील पावसामुळे जिल्ह्य़ातील १ लाख, १९ हजार ३५५ शेतकऱ्यांचे ५४२०२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. तत्पूर्वी जुलै आणि त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या पावसामुळे सरासरी पाच हजार हेक्टरवरील पीकहानी झाली होती. म्हणजे जुलै ते ऑक्टोबर या चार महिन्यात तीन वेळा पीकहानी झाली. यापैकी जिल्हा प्रशासनाने ऑक्टोबरच्या पीकहानीचे पंचनामे करून ४६ कोटी ८५ लाख रुपयांची हानी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करून तेवढी रक्कम राज्यशासनाकडे मागितली होती. यापैकी राज्य शासनाने केवळ १३ कोटी रुपये पहिला हप्ता म्हणून पाठवला. दरम्यान, राज्य शासनाने केंद्राकडे मदतीची मागणी केली. त्यानुसार केंद्रीय पथक विदर्भाच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. त्यांनी त्यांचा अहवाल सादर केल्यावर केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेणार आहे. केंद्राने मदत दिल्यास राज्य सरकार त्यातूनच त्यांनी जाहीर केलेल्या निकषानुसार मदत वाटप करण्याची शक्यता आहे. पीक हानीपोटी शेतकऱ्यांना एकदाच मदत मिळेल,असा निकष असल्याचे जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे जिल्ह्य़ात तीन वेळा पीकहानी झाली असली तरी मदतीचा प्रस्ताव पाठवतानाच शेतकऱ्यांची नावे दोन वेळा येऊ नये, याची काळजी घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. कारण ज्यांची पिके जुलैतील पावसामुळे वाहून गेली त्यापैकी काहींना पुन्हा ऑक्टोबरच्या पावसाचाही फटका बसला. यापैकी जी पीकहानी जास्त असेल ती ग्राह्य़ धरून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे धोरण मागच्या सरकारचे होते. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना कोणत्याही एका पीकहानीची मदत मिळणार नाही हे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, सरकारची मदत फक्त दोन हेक्टपर्यंतच मर्यादित आहे. ज्यांना दोन वेळा पावसाचा फटका बसला असेल त्यांना या निकषामुळे पीकहानी झालेल्या पूर्ण क्षेत्रासाठी मदत मिळणे अवघड आहे. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तीन टप्प्यात मदत मिळणार असे जाहीर केले होते. त्यात केंद्र, राज्य आणि पीक विम्याचा समावेश होता. मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. दुसरीकडे मागील सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदत वाटपाला बांधकामाचे निकष लावल्याची तक्रार शेतकरी करू लागले आहेत. राज्य शासनाने ४६ कोटींपैकी १३ कोटींचा पहिला हप्ता पाठवला. तो वाटप झाल्यावरच दुसरा हप्ता मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. १३ कोटींचे वाटप झाले आहे. वास्तविक पहिला हप्ता खर्च झाल्यावर दुसरा हप्ता पाठवण्याचा निकष हा बांधकाम किंवा इतर प्रकल्पांना लागू होतो. तो शेतकऱ्यांच्या मदतीला नाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात हे निकष लावले जात नव्हते हे येथे उल्लेखनीय. दरम्यान, आता राज्यात सत्तापालट झाल्याने व नव्या सरकारमध्ये सहभागी होणाऱ्या सेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळावी, यासाठी आग्रह धरला होता. त्यामुळे ते याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांना कमीत कमी मदत मिळावी म्हणूनच अटी व निकष लावले जाते. झालेल्या नुकसानाची भरपाई करताना एकमुश्त रक्कम न देता टप्प्याटप्प्याने दिली जाते. हे चुकीचे आहे. हेक्टरी ८ हजार व फळबागांसाठी १६ हजार हे मदतीचे निकष जुने आहेत. आता उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे हे निकष बदलवून जेवढी हानी झाली तेवढी भरपाई सरकारने द्यावी, नवीन सरकारने याबाबत धोरण तयार करावे.’’ - राम नेवले, शेतकरी नेते. ३० हजार शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या मदतीपैकी १३ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता नागपूर जिल्ह्य़ाला मिळाला होता. त्यातून ३० हजार २१० शेतकऱ्यांना ही रक्कम वितरित करण्यात आली.
