चंद्रशेखर बोबडे रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी अपघातप्रवण स्थळांवर (ब्लॅक स्पॉट) उपाययोजना करून त्याची उपयोगिता तपासण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक समिती स्थापन करावी. समितीवर रस्ते वाहतुकीशी संबंधित यंत्रणांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ३१ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या परित्रकाद्वारे दिल्या आहेत. रस्ते सुरक्षेसाठी सर्वसमावेशक उपाययोजनांची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबतच्या सूचनांचा समावेश या परिपत्रकात आहे. रस्त्यावरील अपघातात राज्यात दरवर्षी सरासरी १२ हजार लोकांचा मृत्यू होतो आणि सरासरी २० ते २२ हजार जखमी होतात. ९५ टक्के अपघात मानवी चुकांमुळे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यात अपघातप्रवण स्थळांचे सर्वेक्षण, रस्ते अभियांत्रिकी सुधारणा, वेग प्रतिबंध आदींचा समावेश आहे. या उपाययोजनांसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. वारंवार एखाद्या ठिकाणी अपघात होत असेल तर तो भाग ‘अपघातप्रवण स्थळ’ (ब्लॅक स्पॉट) म्हणून जाहीर केला जातो. याची यादी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पोलीस खात्याकडेही असते. तेथील अपघात कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी सुधारणेची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार तेथे होणाऱ्या अपघातांच्या नोंदी ठेवून त्यांचा शास्त्रीयदृष्टय़ा अभ्यास करणे तसेच त्यात सुधारणा केल्यावर तेथे पुन्हा अपघात होत आहेत का? यावर लक्ष ठेवणे आदींचा समावेश आहे. पोलीस ठाण्यांत एक समिती स्थापन करून त्यावर रस्ते वाहतुकीशी संबंधित यंत्रणांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करण्याच्या सूचना आहेत. या समितीचे अध्यक्ष संबंधित पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक असतील आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप किंवा कनिष्ठ अभियंता सचिव असतील. परिवहन अधिकारी किंवा निरीक्षक (आरटीओ), जिल्हा परिषदेचे उप किंवा कनिष्ठ अभियंता हे सदस्य असतील. ही समिती अपघातप्रवण स्थळावर केलेल्या उपाययोजनांच्या उपयोगितेवर तीन वर्षे लक्ष ठेवेल आणि येथे होणाऱ्या अपघातास रस्ते कारणीभूत ठरत नसल्याचे आढळून आल्यास अपघातप्रवण स्थळ नाहीसे करण्याची शिफारस मुख्य अभियंत्यामार्फत करेल. घाटांचे सुरक्षा ऑडिट : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग तसेच अपघातप्रवण रस्ते यांचे सुरक्षा ऑडिट करून अपघाताची संख्या आटोक्यात आणावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालय रस्ते सुरक्षा समितीने केली आहे. त्यास अनुसरून राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील घाटाच्या लांबीचे सुरक्षा ऑडिट प्राधान्याने करावे, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.
