अन्न व औषध विभागाचा उपक्रम महेश बोकडे, नागपूर वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा होऊ नये म्हणून अन्न व औषध प्रशासन विभाग वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना अन्न सुरक्षेचे धडे देणार आहे. नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्य़ात ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था, कौशल्य विकास योजनेतील वसतिगृहांसह नागपूर जिल्ह्य़ातील इतरही वसतिगृहे, शाळा, महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा किंवा तत्सम प्रकार झाल्याचे यापूर्वी निदर्शनास आले होते. अशा घटनांमध्ये एफडीएच्या पथकाकडून वसतिगृह व तेथील स्वयंपाकगृहाची तपासणी करते. त्रुटी आढळल्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते. मात्र, विषबाधा टाळण्यावर उपायोजना होत नाही. विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात येणाऱ्या या घटनांवर नियंत्रणासाठी एफडीएच्या अन्न विभागाने नागपूर विभागात नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. त्यानुसार वसतिगृहाची सोय असलेल्या शाळा, महाविद्यालयांसह संस्थेच्या प्राचार्य, मुख्याध्यापकासह संबंधित अधिकाऱ्यांना अन्न सुरक्षेचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यात वसतिगृहात काय सोय असावी, स्वच्छतेबाबतचे नियम, प्रत्येक कच्च्या मालाचे देयक सांभाळून ठेवणे, देयकाशिवाय कोणत्याही अन्नपदार्थाचा कच्चा माल खरेदी करू नये, अन्न तयार करणाऱ्यांसाठी स्वयंपाकगृहातील स्वच्छता व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक वैद्यकीय तपासणी, वसतिगृहातील स्वयंपाकगृहासाठी आवश्यक परवान्यासह सर्वच माहिती दिली जाईल. या प्रशिक्षणासाठी एफडीएने सर्व संबंधित यंत्रणांना पत्र लिहून वसतिगृहांची माहिती गोळा केली आहे. काही संस्थांना पत्र पाठवून प्रशिक्षणाची माहितीही दिली आहे. यातून किमान विद्यार्थ्यांच्या अन्नाचा दर्जा सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .तर दोषींवर कडक कारवाई विद्यार्थ्यांना निकृष्ट भोजन देण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. अन्नातून विषबाधेचा प्रकार टाळण्यासाठी विभागाकडून प्रत्येक वसतिगृहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना अन्न सुरक्षेबाबत माहिती प्रशिक्षणातून दिली जाणार आहे. त्यानंतरही दुरवस्था आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल. - शरद कोलते, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग (अन्न), नागपूर दूषित पाण्याबाबत कारवाईचा पेच! एफडीएच्या पथकाला विषबाधेची तक्रार मिळताच त्यांचे पथक वसतिगृहाच्या स्वयंपाकघराची तपासणी करतात. दूषित पाण्याबाबत तक्रार असेल तर संबंधित संस्थेला प्रयोगशाळेत पाण्याची तपासणी केली का? याबाबत विचारणा केली जाते. केली नसेल तर त्यांना नोटीस बजावली जाते. दूषित पाण्याबाबत एफडीएला कारवाईचे अधिकार नाही. त्यामुळे वसतिगृहांवर किंवा संस्थेवर कडक कारवाई होत नाही.
