केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या जलसंसाधन मंत्रालयाच्या अतिरिक्त जबाबदारीमुळे महाराष्ट्रातील विशेषत: विदर्भातील निधीअभावी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना केंद्राकडून अर्थसहाय्य मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. विदर्भात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होण्यामागे प्रमुख कारण या भागात नसलेली सिंचन सुविधा हे आहे. या भागात कोरडवाहू शेतीचे क्षेत्रही अधिक असून पावसाचा अनियमितपणा आणि बेभरवशाची बाजारपेठ याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. त्यामुळे सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यावर आताच्या आणि पूर्वीच्या सरकारचे प्रयत्न होते. यासाठी लागणारा हजारो कोटींचा निधी हे यातील प्रमुख अडचण आहे. सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे ८० हजार कोटींहून अधिक रुपयांची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात सुमारे ३६० मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. निधीच्या अडचणीमुळे या प्रकल्पांना प्राधान्य आणि काही प्रकल्प थंडय़ाबस्त्यात ठेवण्याचे धोरण सरकारने अवलंबिले आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सिंचनाचा अनुशेष बघता या भागातील सिंचन प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे प्रयत्न आहेत. निधीची अडचण लक्षात घेता केंद्राच्या मदतीची राज्य सरकारला नेहमीच अपेक्षा राहिली आहे. केंद्र सरकारने एआयबीपी अंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांचा समावेश केला आहे. केंद्राच्या विविध योजनांमधून राज्याला सिंचन प्रकल्पांसाठी आतापर्यंत १२०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित झाला असून यवतमाळ जिल्ह्य़ातील बेंबळा प्रकल्पालाही हा दर्जा केंद्राने द्यावा, अशी जुनी मागणी आहे. नितीन गडकरी यांच्याकडे आता जलसंसाधन खाते आल्याने यामाध्यमातून ते केंद्राचा घसघशीत निधी राज्याला मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केंद्रात भूपृष्ठ वाहतूक खात्याचे सूत्र स्वीकारल्यावर त्यांनी राज्यातील महामार्गाला मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला. राज्य महामार्गाना राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन त्यासाठी निधीही दिला. नागपूरचाचा विचार केला तर अनेक उड्डाण पुलांची घोषणा त्यांनी केली असून त्यापैकी चिंचभुवन आणि सदर पुलाच्या कामाला सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळेच सिंचन प्रकल्पासाठी केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीबाबतही अपेक्षा वाढल्या आहेत. गोसेखुर्दला हवी मदत राष्ट्रीय प्रकल्प गोसेखुर्दला केंद्र सरकारकडून ९० टक्के निधी मिळालयाला हवा. परंतु पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केवळ २५ टक्के निधी मिळत आहे. भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर महाराष्ट्रातील सहा प्रकल्पांचा या योजनेत समावेश झाला. त्यासाठी गडकरी यांनी प्रयत्न केले होते. तसेच गडकरी यांना विदर्भातील सिंचन अनुशेषाची कल्पना असल्याने त्यांच्या कार्यकाळात तो भरून निघेल काय, हे बघावे लागणार आहे.
