संरक्षण क्षेत्रातील अधिकारी खरेदी प्रक्रियेच्या फाईलवर लवकर निर्णय घेत नाहीत. तब्बल आठ-आठ वर्षे फाईल नुसतीच फिरत राहते. जेव्हा खरेदीचा निर्णय करून निविदा काढली जाते तोवर ती वस्तूच कालबा झालेली असते. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील खरेदी प्रक्रियेत बदल करण्याची गरज आहे, अशा शब्दात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संरक्षण विभागातील खरेदी प्रक्रियेवर प्रहार केला. विशेष म्हणजे, कालच सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रक्रियेला अचूक सांगत त्याची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळ्या होत्या. विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्यावतीने शनिवारी चिटणवीस सेंटरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. गडकरी म्हणाले. संरक्षण क्षेत्रात खूप त्रास आहे. मी संरक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांची दिलगिरी व्यक्त करून सांगतो की, तुमचे अधिकारी एक एक फाइल आठ-आठ वर्षे फिरवतात. अधिकारी संबंधीत खरेदीच्या फाईलवर लवकर निर्णयच घेत नाहीत. एका टेबलावरुन दुसऱ्या टेबलवर अशी अनेक वर्षे फाईल फिरते आणि जेव्हा खरेदीचा निर्णय करून निविदा काढली जाते, तोवर ती वस्तूच कालबा झालेली असते. त्यामुळे संरक्षण विभागाच्या धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. या खात्याशी निगडीत तंत्रज्ञान दर दिवशी अद्ययावत होत असून ते विभागापर्यंत पोहचेपर्यंत दुसरे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येत असते. संरक्षण क्षेत्रात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्राधान्य मिळत नाही, अशी खंतही गडकरींनी व्यक्त केली.
