घोरपड मारून खाणाऱ्यांच्या जामीन प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि शुद्ध हवा मिळविण्यासाठी आज लोकांमध्ये मारामार सुरू आहे. त्यावर मात करण्यासाठी घनदाट अरण्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करता येते. त्यामुळे अन्नसाखळी सुरळीत राहते. मात्र, पर्यावरणाला हानी पोहोचविल्यास मानवी अस्तित्वच धोक्यात येईल. ‘घोरपड’ हे प्राणी पर्यावरणाच्या अन्नसाखळीतील महत्त्वपूर्ण घटक असून तिला मारून आणि तिचे मटण खाण्याचे कृत्य म्हणजे पर्यावरणाला हानी पोहोचवून अन्नसाखळी बिघडविण्याचा प्रयत्न करणे (गुन्हा) होय. त्यामुळे अशा कृत्यांकडे गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता आहे. या परिस्थितीमध्ये समाजात प्रतिष्ठा असणाऱ्या व्यक्तींना अधिक जबाबदारीने वागण्याची आवश्यकता असून ते प्रतिष्ठित नागरिक आहेत म्हणून त्यांना जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. अमरावती येथे १७ जुलै २०१६ ला घोरपड मारून तिचे मटण खाण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली होती. या प्रकरणात मनोज वसंतराव जगताप आणि हेमंत शंकरराव जिचकार यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली. त्यांच्या अर्जावर न्या. सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अमरावती जिल्ह्य़ातील पिंपळभुटा गावात घोरपड मारण्यात आल्याची गुप्त माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी १८ जुलैला रात्री १ वाजताच्या सुमारास गावातील एका शेतात धाड टाकली. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी दारूच्या रिकाम्या बाटल्या, जनावरांची हाडे आणि वाचलेल्या मांसाचे तुकडे सापडले. त्यावेळी मारोती वाघमारे नावाचा व्यक्ती अधिकाऱ्यांना सापडला. त्याची कसून चौकशी केली असता त्याने घोरपड मारून तिचे मटण शिजविले आणि दारूसोबत सात ते आठ जणांनी खाल्ल्याचे समजले. त्यानंतर संबंधितांविरुद्ध वन्यप्राणी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. अनेकांचे बयाण नोंदविले. त्यात अर्जदारांची नावे उघड झाली. या प्रकरणात वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होण्याची शक्यता असल्याने आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज केला, परंतु सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी त्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व साहित्य जप्त केले. तसेच सहआरोपींच्या बयाणांवर विश्वास ठेवता येऊ शकत नाही. आरोपी हे समाजातील प्रतिष्ठित नागरिक असून आता त्यांच्या अटकेची आवश्यकता नाही. त्यामुळे आरोपींना अटक करण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला, तर राज्य सरकारतर्फे आरोपींच्या जामिनाला विरोध करताना न्यायालयाला सांगितले की, डीएनए चाचणीवरून आरोपींनी खाल्लेले मांस हे लार्ज बेंगाल मॉनिटर लिझार्ड (घोरपड) प्राण्याचे असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी इतर प्राण्यांचीही डीएनए चाचणी करून त्यांचे मांस खाल्ले असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन फेटाळण्यात यावा. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वरील आदेश पारित केला. पुरावे कायद्याचे कलम २५चा अर्थ वनविभागासाठी वेगळा पुरावे कायद्याच्या कलम २५ प्रमाणे पोलिसांसमोर आरोपीने दिलेल्या बयाणावर विश्वास ठेवता येत नाही. असा अर्जदारांचा युक्तिवाद फेटाळत उच्च न्यायालयाने सहआरोपींनी या प्रकरणात दिलेले बयाण हे गुन्हा उघड करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त माहिती आहे. त्यामुळे हे कलम वनविभागाच्या कारवाईसाठी लागू पडू शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
