22 September 2019

News Flash

अवैध उत्खनन, वाहतूक रोखण्यासाठी कठोर उपाय

२०१३ मध्ये शासनाने वाळू धोरण जाहीर केले होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

चंद्रशेखर बोबडे

शासनाचे सुधारित वाळू धोरण जाहीर; लिलाव न झालेल्या घाटांवरही सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक

पुरेशा उपाययोजना केल्यावरही राज्यातील विविध वाळू घाटांवर अवैध उत्खनन व तेथील वाळूची चोरटी वाहतूक सुरूच असल्याने या प्रकारावर पायबंद घालण्यासाठी नवीन धोरण आणले आहे. त्यानुसार उत्खनन होत असलेल्या घाटांसह ज्या घाटांचा लिलाव झालेला नाही, अशा ठिकाणीही चोवीस तास सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक केले आहे.

ज्या रस्त्याने वाळूची वाहतूक होते त्या रस्त्यावरही कॅमेरे आणि वजन काटे लावावे, अशा सूचना राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, कॅमेऱ्यातील चलचित्रांची नियमित पाहणी करण्याचे बंधन तहसीलदारांवर घातले आहे. याउपरही चोरटी वाहूतूक होत असेल तर संबंधित अधिकाऱ्यांचे कंत्राटदारांशी लागेबांधे आहे, असे मानून त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. ३ सप्टेंबरला हे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

२०१३ मध्ये शासनाने वाळू धोरण जाहीर केले होते. मात्र, त्यात काही उणिवा होत्या, तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांचाही त्यात समावेश करायचा होता. याच संदर्भात नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल जनिहत याचिकत शासनाने सुधारित धोरण तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ३ सप्टेंबर रोजी सुधारित धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यात अवैध उत्खनन व चोरटय़ा वाहतुकीवर प्रतिबंध घालण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

नदी घाटावर जाण्यासाठी किंवा तेथून बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गाचा कंत्राटदार वापर करीत असे. त्यामुळे अनेक वेळा चोरटी वाहतूक महसूल व पोलिसांच्या नजरेत येत नव्हती. आता घाटांवरील वाळू नेण्यासाठी एकच रस्ता निश्चित करावा, या रस्त्यावर तपासणी नाके लावावे, तेथे वाहनांतील वाळूचे वजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वाळू घाटावरील घडामोडीं टिपण्यासाठी तेथे चोवीस तास सीसीटीव्ही कॅमेरे कंत्राटदारालाच लावायचे आहेत.

अनेकदा घाटांची लिलाव प्रक्रिया वेगवेगळ्या कारणांमुळे रखडते. अशावेळी या घाटांमधून मोठय़ा प्रमाणात वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहूतक होते. हे टाळण्यासाठी लिलाव न झालेल्या घाटांवरही सीसीटीव्ही लावावे लागणार आहे. ज्या ठिकाणी कॅमेरे लावले त्या जागेची माहिती महसूल यंत्रणेला द्यायची आहे. त्यातील चलचित्रांची सीडी दर १५ दिवसांनी कंत्राटदाराला तहसील कार्यालयात जमा करावी लागेल.

कॅमेरे बंद असेल तर दंड

वाळू घाटांवरील किंवा रस्त्यावरील सीसीटीव्ही बंद असेल, तर यापुढे कंत्राटदाराला दंड आकारला जाईल. ज्या दिवशी कॅमेरा बंद असेल त्यादिवसी किती वाळूचे उत्खनन केले त्यानुसार दंडाची आकारणी केली जाईल. एक तासासाठी कॅमेरा बंद असला तरी पूर्ण दिवसाचा दंड आकारावा, असे धोरणात नमूद आहे.

अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी

नव्या धोरणात महसूल अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. तलाठय़ाला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वाळू घाटास नियमित  भेटी देऊन कंत्राटदाराच्या भेटवहीत शेरा लिहायचा आहे. हा शेरा तहसीलदाराने व त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही या नोंदी तपासायच्या आहे. यानंतरही अवैध वाळू उत्खनन  किंवा वाहतूक होत असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याचे कंत्राटदाराशी संगनमत आहे, असे गृहीत धरून त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

First Published on September 9, 2019 1:15 am

Web Title: illegal excavation strict measures to curb traffic abn 97