संसदेच्या लोकलेखा समितीच्या अहवालातील सूचना स्वस्त धान्य दुकानात मिळणारे धान्य आणि इतर वस्तू या निकृष्ट दर्जाबाबत कायम टीकेचा विषय ठरल्या असताना आता संसदेच्या लोक लेखा समितीने नेमके याच बाबींकडे लक्ष वेधत वस्तू आणि धान्यांच्या दर्जाबाबतची माहिती ग्राहकांसाठी दुकानातील फलकावर नमूद करण्याची सूचना अहवालात केली आहे. याचा आधार घेऊन राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने तशा सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. गोरगरिबांना बाजारभावापेक्षा स्वस्त धान्य मिळावे म्हणून सरकारमार्फत शहर आणि ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकानातून अन्न धान्य व काही जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप नियमितपणे केले जाते. अनेकदा या वस्तूंच्या किंमती बाजारभावाइतक्याच असतात किंवा थोडय़ा कमी असल्या तरी त्याचा दर्जा समाधानकारक नसतो. त्यामुळे दुकानातून त्याची उचल होत नाही हे सर्वसाधारण चित्र आहे. केंद्र सरकारने धान्य वाटपातील गैरव्यवहार दूर करण्यासाठी डिजिटल व्यवस्था निर्माण केली. आधार कार्डच्या माध्यमातून ग्राहकांना या नव्या यंत्रणेशी जोडण्यात आले. त्यामुळे गैरव्यवहारावर अंशत: पायबंद बसला. मात्र, वस्तूंच्या दर्जाबाबत तक्रारी कायम होत्या. संसदेच्या लोकलेखा समितीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सक्षम करण्याबाबत त्यांच्या अहवालात या मुद्यांसह इतरही मुद्यांकडे लक्ष वेधले. सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या धान्य व इतर वस्तूंचा दर्जा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार अन्नधान्याची निर्धारित केलेली किंमत याची माहिती असलेला फलक प्रत्येक दुकानात अग्रणी भागात लावावा, अशा सूचना समितीने केल्या आहेत. या आधारे राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने या संदर्भात ११ एप्रिलला एक परिपत्रक जारी केले असून समितीने दिलेल्या सूचनांचे पालन सर्व जिल्ह्य़ांमध्ये करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. समितीने दिलेल्या सूचनांमध्ये दुकानाची वेळ, धान्याची उपलब्धता, अन्नधान्य व इतर वस्तूंबाबत तक्रार करायची असेल तर ती कोणत्या अधिकाऱ्याकडे करायची, याबाबतची सर्व माहिती दुकानदारांना फलकावर लावावी लागेल. सूचना फलकावर या बाबींचा समावेश * अन्नधान्याचे प्रमाण * किरकोळ विक्री मूल्य * अन्नधान्याचा दर्जा * तक्रार कोठे करायची याची सविस्तर माहिती स्वस्त धान्य दुकाने (नागपूर शहर) एकूण दुकाने ६६५ शिधापत्रिकाधारक २,९४,९६८
