आजपासून नागपुरात पावसाळी अधिवेशन नागपुरात बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नाणार प्रकल्प, धुळ्यातील हत्याकांड, खरीप पीक कर्जवाटप आणि मुख्यमंत्र्यांवरील भूखंड घोटाळ्याचे आरोप आदी मुद्यांवरून सरकारला घेरणार असल्याचे संकेत विरोधकांनी दिले आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनीही या सर्व मुद्यांवर सरकार चर्चेला तयार असल्याचे सांगितले आहे. भूखंड घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्तापक्ष व विरोधकांनी पत्रपरिषदेत आपापली भूमिका स्पष्ट केली. अनेक दशकानंतर प्रथमच नागपुरात पावसाळी अधिवेशन होत असून त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह वरील मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी विरोधी पक्षाची संयुक्त बैठक झाली व त्यात सरकारला वरील मुद्यांवर धारेवर धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंपरेप्रमाणे विरोधकांनी सरकारच्या चहापान्यावरही बहिष्कार टाकला. काँग्रेसने सोमवारी सिडकोचा जमीन घोटाळा बाहेर काढताना प्रथमच मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले आहे. त्याचे पडसाद या अधिवेशनात उमटणार असून त्यासाठी विरोधकांनी जय्यत तयारी केल्याचे संकेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेतून मिळाले. हा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवरचा आहे, ३० वर्षांपासून याच पद्धतीने जमीनविक्री केली जात आहे, याकडे लक्ष वेधत विरोधकांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले व या प्रकरणाची विरोधक सांगतील तशी चौकशी करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली. दुसरीकडे विरोधक मात्र सरकारच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. जिल्हाधिकारी आपल्या पातळीवर असा निर्णय घेऊच शकत नाही,असे विखे पाटील म्हणाले.नाणार प्रश्नांवर सरकार आणि शिवसेना यांच्यातील मतभेद तीव्र स्वरूपात पुढे आले आहेत. सेनेचा विरोध डावलून सरकारने या प्रकल्पासाठी दुसरा करार केल्याने सेना नाराज आहे. या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत शिवसेना नेते व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना बोलण्याची संधीच दिली नाही. शिवसेना सध्या सावित्रीच्या भूमिकेत आहे. सरकार अडचणीत असताना ती नेहमीच बचावासाठी धावते, असा टोला विखे पाटील यांनी हाणला. दरम्यान पीक कर्ज, तूर खरेदी, कर्जमाफी आणि पीक कर्जवाटपाबाबत विरोधकांनी केलेले सर्व आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळले असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या तुलनेत विद्यमान सरकारने अधिक कर्जवाटप आणि धान्य खरेदी केल्याचा दावा त्यांना केला आहे. विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार सरकार सर्वच पातळीवर अयशस्वी ठरल्याचा ठपका ठेवत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी विरोधी पक्षाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील व विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी संयुक्तपणे ही घोषणा केली. सरकारला लक्ष्य करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. विरोधकांच्या इच्छेनुसार चौकशी : मुख्यमंत्री कोयना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेले ८ शेतकरी कुटुंबांना नवी मुंबईत विमानतळाजवळ रांजणपाडा, खारघर येथे २४ एकर जमीन देण्याचा आणि त्यांनी खाजगी विकासकास देण्याच्या निर्णयाशी आपला कोणाताही संबंध नाही. ही जमीन सिडकोची नसून शासनाच आहे. ती प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. तरीही या प्रकरणात विरोधकांना हवी ती चौकशी करण्याची तयारी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी जाहीर केले. या प्रकरणाशी संबधित विकासक मनीष भतिजाला काँग्रेस सरकारच्या काळात कोणी कशी मदत केली याचाही भंडाफोड विधिमंडळात करण्याचा इशारा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा विरोधकांना आव्हान दिले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. हे अधिकार मंत्र्याना नाहीत. त्यामुळे याबाबतची कोणतीही नस्ती मंत्रालयात येत नाही. रेडी रेकनर प्रमाणे या जागेची किंमत पाच कोटी असून यापूर्वीही अशाच प्रकारे प्रकल्पग्रस्तांना याच भागात जमिनी देण्याची २०० प्रकरणे झाली आहेत. त्यातही अनेक शेतकऱ्यांनी जमिनी विकल्या आहेत. मात्र, विरोधक म्हणतील ती चौकशी करण्यास आपण तयार असून यात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. सरकार सर्वच पातळीवर अपयशी ठरले आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती झाली नाही. याबाबत सरकारला जाब विचारला जाईल. भूखंड घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे. - राधाकृष्ण विखे पाटील, विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा
