देवेंद्र गावंडे ‘मो हल्ला समिती’ हा शब्द आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकला असेल. दंगलीच्या काळात समाजात शांतता राखण्यासाठी त्या तयार झाल्या. आता विस्मृतीत गेलेला हा शब्द पुन्हा चर्चेत आला आहे तो वेगळ्या कारणाने! दारूबंदी असलेल्या चंद्रपुरात अवैध दारूची विक्री करण्यासाठी अशा समित्या तयार झाल्या आहेत. यावरून पाच वर्षांपूर्वी दारू हद्दपार झालेल्या या जिल्ह्य़ात दारूची किती रेलचेल आहे याची कल्पना यावी. मोठा गाजावाजा करून ही बंदी लादण्यात आली. महिलांना जाचातून मुक्ती, आरोग्य संवर्धन यासारखे मुद्दे त्याच्या समर्थनार्थ पुढे केले गेले. प्रत्यक्षात ना मुक्ती मिळाली, ना संवर्धन झाले. कारण स्पष्ट आहे. गेल्या पाच वर्षांत या जिल्ह्य़ात बंदीमुळे इतर व्यवसाय थंडावले मात्र अवैध दारूविक्रीचा व्यवसाय जोमाने फोफावला. तो इतका की आता कुणी कुठे विक्री करायची याची सीमारेषा या व्यवसायिकांनी आखून घेतली आहे. मुळात अशी बंदी लादणे हेच एक थोतांड आहे. त्यासाठी आग्रही असलेल्या बिनचेहऱ्यांच्या महिलांची मागणी प्रामाणिक असेलही पण त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या व त्यांच्या कथनावर विश्वास ठेवून ही मागणी पूर्ण करणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा हेतू अजिबात प्रामाणिक नव्हता. गडचिरोली व वर्धेत बंदी असल्याने मध्ये असलेल्या चंद्रपुरातही बंदी घातली तर एक कॅरिडॉर पूर्ण होईल व बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी करता येईल, असा आंदोलन करणाऱ्या नेतृत्वाचा दावा होता. तो किती पोकळ निघाला हे या काळात स्पष्टपणे दिसून आले. खरे तर दारूला नैतिक, अनैतिकतेशी जोडणेच चूक. पण,आंदोलक अतिशय हुशारीने हा मुद्दा त्याच्याशी जोडतात. प्रत्यक्षात या मागणीमागचा त्यांचा हेतू वेगळाच असतो. अशी बंदी एकदा लागू झाली की सरकारी अनुदाने मिळवणे व त्या बळावर स्वत:च्या संस्था बळकट करणे. या तीन जिल्ह्य़ात आजवर हेच घडत आले. या अनुदानाचा लाभ चंद्रपूरला न मिळता शेजारच्या जिल्ह्य़ाला मिळाला म्हणून व्यथित झालेले आंदोलक या पाच वर्षांत अनेकदा बघायला मिळाले. एकदा बंदी लागू झाली की हे आंदोलक त्यांच्या समाजसेवी कार्यात रममाण होतात. मध्येमध्ये अवैध दारूविरुद्ध तोंडदेखलेपणाने बोलत राहतात. कुणी प्रामाणिकपणावर संशय घेऊ नये म्हणून! अवैध दारूचा मुद्दा समोर आला की प्रशासनाकडे बोट दाखवत नामानिराळे राहण्याची कला या सर्वानी शिकून घेतली आहे. अशावेळी स्वत:ला निराधार व असहाय समजू लागतात त्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या बिनचेहऱ्याच्या महिला. सध्या या महिलांचा आक्रोश व संताप सर्वत्र दिसून येतो. कारण त्यांच्या दैनंदिन जीवनात या बंदीमुळे कोणताही फरक पडलेला नाही. नवऱ्याच्या हातचा मार आधीपेक्षा दुप्पट झाला आहे व घरी येणाऱ्या कमाईतील जास्त पैसे दारूवर खर्च केले जात आहेत. आंदोलनाच्या नेतृत्वाला हे सारे दिसते पण या महिलांना सामोरे जाण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. या महिलांच्या ओरडण्याकडे माध्यमेही लक्ष देत नाहीत कारण त्यांना चेहरा नाही. अशाही स्थितीत कुणी बंदी उठवण्याची मागणी केली की हेच आंदोलक तातडीने पुढे येतात. नवनवी आकडेवारी जनतेसमोर ठेवतात. त्यांना चेहरा असल्यामुळे प्रसिद्धीही मिळते. आता यामागच्या राजकारणाचा परामर्श घेऊ. मुळात हा बंदी निर्णय घेताना तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी महिला व आरोग्याचा नाही तर मतांच्या राजकारणाचा विचार केला. यामुळे ५० टक्के मतदार असलेला महिलावर्ग सुखावेल हाच शुद्ध हेतू यामागे होता. तो नसता तर राजकारण्यांनी या बंदीचे कठोर पालन होईल याकडे लक्ष दिले असते. यासाठी राजकारण्यांना दोष देता येणार नाही. ते राजकारणात आहेत त्यामुळे मतपेटीचा विचार करणारच. दुसरा मुद्दा बंदीनंतर सुरू होणाऱ्या अवैध व्यवसायांचा. त्यातही या राजकारण्यांची प्यादी असतातच. बंदीआधी या तीन जिल्ह्य़ात काम करायला पोलीस अधिकारी उत्सुक नसायचे.आता नियुक्तीसाठी अक्षरश: चढाओढ असते. ठाणे मिळवण्यासाठी बोली लागते. यात राजकारण्यांचा सहभाग नसतो असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. मुळात अशी बंदी लादणेच आधुनिक काळात मागासपणाचे लक्षण समजले जाते. जो प्रदेश मागास तिथेच अशा मागण्या समोर येतात. या बंदीच्या समर्थनार्थ बोलणारे पश्चिम महाराष्ट्रातील मंत्री त्यांच्या साखर कारखान्यात दारूसाठी लागणारी मळी तयार करतात. या मंत्र्यांना त्यांच्या जिल्ह्य़ात दारू पिऊन नवऱ्याने मारले म्हणून रडणाऱ्या स्त्रिया भेटत नसतील का? भेटत असतील तरी हे मंत्री ती गोष्ट दडवतात व यवतमाळच्या स्त्रिया भेटल्या की लगेच ट्विट करतात. बंदीच्या मागणीचे समर्थन स्वत:च्या जिल्ह्य़ात न करणाऱ्या या नेत्यांना विदर्भ अशा प्रयोगासाठी हवा आहे. हे वैदर्भीयांच्या लक्षात येत नाही. आता या बंदीला विरोध करणाऱ्यांविषयी. हा प्रयोग पूर्णपणे फसला. यामुळे सरकारचा महसूल बुडाला असे म्हणणाऱ्या नेत्यांचा हेतू वेगळाच आहे. ही बंदी उठवली तर दारू दुकानांची कोटय़वधीची उलाढाल पुन्हा सुरू होईल. या उलाढालीत आपला वाटा, हिस्सा, भागीदारी, नफ्याची वाटणी अशा योजना या नेत्यांच्या डोक्यात शिजू लागल्या आहेत. याशिवाय दुसराही हेतू आहेच. या बंदीचा फायदा घेऊन अनेक नेत्यांनी शेजारच्या जिल्ह्य़ामध्ये दारू दुकाने विकत घेतली. तेथून अगदी उघडपणे या तीन जिल्ह्य़ात दारू आणून भरमसाठ दराने विकली जाते. सेनेतून काँग्रेसमध्ये येत निवडणूक जिंकलेल्या एका नेत्याने तर जनतेने दारूविक्रीसाठीच निवडून दिले आहे अशा थाटात हा अवैध व्यवसाय उभा केला. यातून मिळणारा पैसा बक्कळ आहे. त्यात वाटा मिळावा, मिळत नसेल तर बंदी उठवण्याची मागणी करू असा हेतू ठेवणारे नेतेसुद्धा मोठय़ा संख्येत आहेत. अशी बंदी नव्या माफियांना जन्म देत असते. या तीनही जिल्ह्य़ात असे शेकडो माफिया तयार झाले आहेत. त्यांना सर्वपक्षीय आशीर्वाद आहेत. अनेक ठिकाणी तर त्यांच्या पैशावर राजकारण चालते. त्यामुळे सरकारने आतातरी या तीन जिल्ह्य़ातील बंदी तात्काळ उठवून ही ढोंगबाजी बंद करायला हवी. या तीनही ठिकाणच्या प्रशासनातील लोक हेच बोलून दाखवतात. बंदी घालणे व उठवण्याच्या नाटकात प्रशासन अनेकदा उघडपणे बोलत नाही पण चंद्रपुरात संधी मिळताच प्रशासनाने तशी भूमिका घेतली. त्याचा सरकारने सन्मान करायला हवा. या बंदीमुळे ना महिलांचा जाच सुटला ना आरोग्याचे प्रश्न सुटले. दारू न मिळाल्यामुळे अन्य मादक द्रव्याचे सेवन करून मरणाऱ्या तरुणांची संख्या मात्र वाढली. टाळेबंदीच्या काळात सर्वत्र दारू दुकाने बंद होती तेव्हा हे तीनही जिल्हे कोरडे होते. त्यामुळे या तीन जिल्ह्य़ात दारूबंदी लादून हा प्रश्न सुटणार नसल्याचा अनुभव ताजा आहे. परिणामी नैतिकतेचे ढोल वाजवून बंदीचे सोंग घेण्यापेक्षा ती बंदी उठवणे केव्हाही चांगले. devendra.gawande@expressindia.com
