राज्य सरकारचा निर्णय; पूर्णवेळ व्यवस्थापकाची मात्र प्रतीक्षाच नागपूर : इतर मागास वर्ग (ओबीसी), भटक्या जमाती, विमुक्त जाती आणि विशेष मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘महाज्योती’ या संस्थेला स्वायत्तता बहाल करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी शासनाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकासाकरिता महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु स्वायत्तता देण्यात आली नव्हती. मात्र मराठा समाजासाठीच्या ‘सारथी’ या संस्थेला पुन्हा स्वायत्तता देण्यात आल्यानंतर ‘महाज्योती’ला बार्टीच्या धर्तीवर स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. त्यानंतर महाज्योतीला स्वायत्तता मिळावा म्हणून रेटा वाढला होता. अखेर राज्य सरकारने महाज्योतील स्वायत्तता देण्याचा निर्णय घेतला. त्या संदर्भातील परिपत्रक (जी.आर.) काढण्यात आले आहे. यामुळे ‘महाज्योती’ला संचालक मंडळाच्या मान्यतेने विविध उपक्रम व कल्याणकारी योजना राबवता येणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे संस्थेच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे. कल्याणकारी योजनांबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या आर्थिक निकष व प्रशासकीय पद्धत याचा विचार करुन संचालक मंडळ आपल्या स्तरावर उचित निर्णय घेऊ शकेल. त्यामुळे सारथीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. दरम्यान, महाज्योती संस्थेचे कार्यालय पुण्याहून नागपुरात स्थानांतरित करण्यात आले आहे. संचालक मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. परंतु अजूनही पूर्णवेळ व्यवस्थापक नियुक्त करण्यात आलेला नाही. तसेच पुरेसे मनुष्यबळही देण्यात आलेले नाही. शिवाय ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसींची लोकसंस्था लक्षात घेता निधीदेखील अपुरा आहे. महाज्योतीला स्वायत्तता देण्यात आली आहे. संस्थेला निधी वाढवून मिळण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. तसेच लवकरच महाज्योतीमध्ये पूर्णवेळ व्यवस्थापक नियुक्त करण्यात येईल. - विजय वडेट्टीवार, मंत्री, बहुजन कल्याण, मदत व पुनर्वसन
