News Flash

हल्दीरामवर सरकारची कृपादृष्टी का?

२०१५च्या पावसाळी अधिवेशनात हल्दीरामचे हे प्रकरण उघडकीस आले होते.

धनंजय मुंडे

मुंडे यांचा सवाल; अन्नपदार्थ नमुन्यांची पुन्हा तपासणी- बापट;

अधिकाऱ्यांची सचिवस्तरावर चौकशी

हल्दीराम कंपनीच्या अन्नपदार्थाचे नमुने दोषयुक्त असूनही अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून त्याला ‘क्लीन चीट’ दिली जाते. या कंपनीवर कारवाई होऊ नये, याच उद्देशाने तपासण्या केल्या जातात. या कंपनीवर सरकारची एवढी कृपा का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केला. त्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांची सचिवस्तरावर चौकशी करण्याचे तसेच त्या अन्नपदार्थ नमुन्याची देशातील नामवंत प्रयोगशाळेतून पुनर्तपासणी करण्याचे आदेश अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिले.

सुमारे आठही प्रकरणात सरकार हल्दीरामची पाठराखण करीत आहे. नियमानुसार तपासणी न करता कंपनीला वाचवण्याच्या उद्देशानेच सर्व तपासण्या केल्या जातात. त्याचे अहवाल आपल्याकडे असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला. हल्दीरामच्या अन्नपदार्थ नमुन्यात कीटकनाशके व बॅक्टेरियाबाबतची तपासणी करण्याचे आदेश तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी दिले होते.

मात्र, विभागाने वरील बाबी तपासणीची व्यवस्था नसलेल्या प्रयोगशाळेत हे नमुने तपासणीसाठी पाठवले. तेथे सातपैकी पाच नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली आणि त्यासंदर्भातले अहवाल दिले. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र सातही तपासण्या झाल्याचे सांगून तपासणीत काहीही आढळले नाही, असे खोटे सांगितले. सभागृहात खोटे उत्तर सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली. नागपुरातील अधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवून मुंबई मुख्यालयातील गुप्त वार्ता विभागामार्फत हल्दीरामची चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये तपासणीसाठी घेण्यात आलेल्या नमुन्यांचे अहवालसुद्धा संशयास्पद असल्यामुळे ते फेरतपासणीसाठी म्हैसूर येथील रेफरल प्रयोगशाळेत पाठवण्याचे आश्वासन बापट यांनी दिले. जे नमुने वेगळे आले त्याचा अहवाल वेगळा यायला हवा होता, हे मान्य करत गिरीश बापट यांनी भेसळयुक्त कोणताही पदार्थ या राज्यात सहन केला जाणार नाही, असे सांगितले.

२०१५च्या पावसाळी अधिवेशनात हल्दीरामचे हे प्रकरण उघडकीस आले होते. तब्बल दोन वर्षांपासून हे प्रकरण गाजत असताना सुद्धा सरकारने हल्दीरामवर कोणतीही कारवाई केली नाही. कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार असताना आणि त्याकरिता पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असताना अवघ्या २० ते २५ हजारावर प्रकरण मिटवले जाते. हल्दीरामला एवढे संरक्षण पुरवण्यामागे सरकारची त्यांच्यावर एवढी मेहरबानी का, असा सावाल धनंजय मुंडे यांच्यासह संजय दत्त यांनी देखील उपस्थित केला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 19, 2017 4:08 am

Web Title: maharashtra government soft corner on haldiram say dhananjay munde
Next Stories
1 नागपूर शहर दहशतीत, नागरिक भयभीत
2 भाजपला विदर्भ देण्यास बाध्य करा,अन्यथा निवडणुकीत पराभूत करा
3 देशात मतपत्रिकेवरच निवडणूक हवी – अजित पवार
Just Now!
X