||महेश बोकडे साडेतीन महिन्यांपासून वेतन नाही; स्वयंसेवी संस्थेकडून होणाऱ्या विलंबाचा फटका नागपूर : महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था (एमसॅक) राज्यभरात १५० स्वयंसेवी संस्थांकडून २ हजार कर्मचारी घेत एड्स नियंत्रणासाठी विविध उपक्रम राबवत असते. परंतु या कर्मचाऱ्यांचे गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून वेतनच झाले नाही. त्यामुळे अनेकांवर उदरनिर्वाहासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. या स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या अनुदानाच्या खर्चाचा वेळीच तपशील एमसॅकला देत नसल्याने हे वेतन लांबणीवर जात असल्याची माहिती आहे. देशातील एचआयव्हीग्रस्त रुग्ण जास्त असलेल्या राज्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. तूर्तास राज्यात सुमारे २ लाख १४ हजारावर एचआयव्ही बाधित रुग्ण आहेत. येथे एड्सवर नियंत्रणासाठी एमसॅक दीडशे स्वयंसेवी संस्थांकडून २ हजार कर्मचारी घेत विविध प्रकल्प राबवत असते. हे कर्मचारी मुंबई, नागपूरसह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत विविध कामे करतात. त्यात रेड लाईट परिसरातील महिलांमध्ये एचआयव्ही आजाराबाबत जनजागृती, एचआयव्हीग्रस्त रुग्णांवर उपचारासाठी मदत, समुपदेशनासह इतरही कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांत काम करणाऱ्या प्रकल्प व्यवस्थापकाला सुमारे १५ हजार, समुपदेशकाला १२ हजार तर इतर कर्मचाऱ्यांना साडेसात हजार मासिक वेतन मिळते. एप्रिलच्या दरम्यान या सर्व कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यानचे वेतन दिले गेले. परंतु एप्रिल-२०२१ पासून या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नाही. दरम्यान, आता जुलै महिना संपत आल्यावरही वेतन नसल्याने हे कर्मचारी मिळेल तेथून कर्ज घेत आहेत. त्यामुळे पुढे या कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले तरी त्यातील बरीच रक्कम या कर्मचाऱ्यांना कर्ज व त्यावरील व्याजावरच खर्च करावी लागणार आहे. त्यातच एमसॅक या स्वयंसेवी संस्थांना त्यांनी उपलब्ध केलेल्या कर्मचारी व इतर खर्चासाठी नियमित अनुदान देत असते. त्याच्या खर्चाचे प्रमाणपत्र स्वयंसेवी संस्थेने एमसॅककडे सादर केल्यावरच त्यांना पुढील अनुदान उपलब्ध केले जाते. परंतु तूर्तास राज्यातील दीडशेपैकी केवळ ६० ते ७० संस्थांकडूनच एमसॅकला खर्चाचा तपशील मिळाला आहे. इतरांनी ते दिले नसल्याने त्यांचे वेतन आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या स्वयंसेवी संस्थांकडून होणाऱ्या विलंबाचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. राज्यातील सुमारे दीडशे स्वयंसेवी संस्थांना मध्यंतरी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह इतर असे डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीतील अनुदान दिले गेले. परंतु एमसॅकने वेळोवेळी ईमेल व भ्रमणध्वनीवर स्वयंसेवी संस्थांना सूचना केल्यावरही केवळ ६० संस्थांकडूनच खर्चाचा तपशील मिळाला. तपशील दिलेल्या संस्थांना पुढच्या आठ दिवसांत तर इतरांना त्यांनी खर्चाचा तपशील सादर केल्यास ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात चार महिन्यांच्या वेतनासह इतर खर्चाचे अनुदान दिले जाईल. करोनामुळे या संस्थांच्याही काही अडचणी असू शकतात.’’ - डॉ. लोकेश गभणे, प्रकल्प सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था.
