News Flash

विदर्भ, मराठवाडय़ात उद्योगांना कमी दरात वीज देणार

वीज दर कमी करण्यासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली.

विदर्भ व मराठवाडा विभाग नैसर्गिक व खनिज स्रोतांनी समृद्ध असूनही या विभागांमध्ये औद्योगिक विकास मात्र राज्याच्या उर्वरित विभागाच्या तुलनेत कमी प्रमाणात झाला आहे.

ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांची घोषणा
विदर्भ-मराठवाडय़ात उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी वीज दर कमी करण्याचा निर्णय महिनाभरात घेण्यात येईल. वीज दर कमी करण्यासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत बुधवारी सांगितले.
आमदार मदन येरावार आणि इतरांनी विदर्भातील विजेचे भरमसाठ दर आणि त्यावरील अधिभार यामुळे विदर्भातील उद्योग शेजारी राज्यात स्थलांतरित होत आहेत, या मुद्दय़ावर लक्षवेधी सूचना सादर केली होती. त्यावर उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले,ह्वराज्यातील कोळशावर आधारित बहुसंख्य औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे विदर्भात असली तरी विदर्भ व मराठवाडय़ातील दरडोई वीज वापर उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.या विसंगतीमुळे या भागात अत्यंत कमी प्रमाणात झालेल्या औद्योगिक विकास झाला आहे.
विदर्भ व मराठवाडा विभाग नैसर्गिक व खनिज स्रोतांनी समृद्ध असूनही या विभागांमध्ये औद्योगिक विकास मात्र राज्याच्या उर्वरित विभागाच्या तुलनेत कमी प्रमाणात झाला आहे. विदर्भ-मराठवाडा विभागातील उद्योगांना इतर विभागांतील उद्योगांच्या तुलनेत येणाऱ्या अडचणी, त्या विभागामध्ये उपलब्ध होणारी वीज व त्याचा दर तसेच या विभागामध्ये उद्योग क्षेत्राचा विकास जलद गतीने होण्यासाठी प्रचलीत वीज दराचा अन्य भागातील व वर्गवारीच्या वीज दराशी तुलनात्मक अभ्यास करून शासनास उचित शिफारस करण्यासाठी विभागीय आयक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्यात आली. औद्योगिक वीज ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या प्रचलित वीज दरामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रोत्साहनपर आधारित योजना तयार करण्यासाठी समितीस सूचना देण्यात आल्या होत्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 24, 2015 2:50 am

Web Title: marathavadayata enterprises will reduce the price of electricity
टॅग : Electricity
Next Stories
1 नक्षलवादी साईबाबाचा जामीन उच्च न्यायालयाने फेटाळला
2 जीवनावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी कायदा करणार
3 राष्ट्रगीताशिवाय विधान परिषद संस्थगित
Just Now!
X