देशातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत ६०४ जागा वाढणार

भारतीय वैद्यक परिषदेने (एमसीआय) देशातील बहुतांश शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत ६०४ एमडी व एमएसच्या पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवण्याला मंजुरी मिळाली आहे. त्यात पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ७८ पदव्यूत्तर जागा वाढल्या असून महाराष्ट्रात ७४ जागा वाढल्या आहेत.

देशात आजही लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. शहरी भागात डॉक्टर उपलब्ध होत असले तरी मागास व दुर्गम भागात वैद्यकीय सेवा द्यायला अनेक जण तयार नसतात. शासकीय रुग्णालयांतही डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त असल्याने सामान्यांना वैद्यकीय सेवा मिळण्याबाबत प्रचंड मनस्ताप होतो. केंद्र सरकारने डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याकरिता सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत एमएस व एमडीचे पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवण्याची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे एमसीआयने सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना पदव्यूत्तर जागा वाढीबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे एमसीआयकडून पायाभूत सुविधेबाबत निरीक्षणही झाले होते. शेवटी नागपूरच्या मेडिकलसह देशातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांत ६०४ जागा वाढवण्याला एमसीआयने हिरवी झेंडी दाखवली आहे. परंतु शैक्षणिक सत्र २०१८- १९ पासून या जागांवर प्रवेश व्हावा म्हणून ही वैद्यकीय महाविद्यालय असलेल्या राज्यांना एमसीआयला सर्व महाविद्यालयांत आवश्यक पायाभूत सुविधा वाढवण्याबाबत लेखी हमी द्यावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया होताच या जागांवर प्रवेश होईल. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाचे वार्षिक शुल्क लाखोंच्या घरात असल्याने गरीब व मध्यमवर्गीयांना येथे शिक्षण घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे शासकीय संस्थेत मोठय़ा संख्येने वाढलेल्या जागांचा गरीब व मध्यमवर्गीय घरातील मुलांना खऱ्या अर्थाने लाभ होणार आहे.

‘‘एमसीआयने देशभऱ्यात ६०४ पदव्यूत्तरच्या जागा वाढवण्याला मंजूरी दिल्यानंतर नागपूरच्या मेडिकलसह अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना  पत्र पाठवून आणखी जागा वाढत असल्यास प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहे. त्याप्रमाने नागपूरच्या मेडिकलने पून्हा सात जागा वाढीबाबत प्रस्ताव पाठवला आहे. इतरही संस्थांनी प्रस्ताव सादर केला असून ही पदव्यूत्तर जागा आणखी मोठय़ा संख्येने वाढणार आहे’’.

– डॉ. अभिमन्यू निसवाडे, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर.

वाढलेल्या पदव्यूत्तर जागा

राज्य                संख्या

आंध्रप्रदेश              ०१

आसाम                  १८

बिहार                     ११

छत्तीसगड             ०२

दिल्ली                    ०२

गोवा                       १५

गुजरात                   ६६

जम्मू काश्मीर         ४४

कर्नाटक                 ६०

केरळ                      ७५

मध्य प्रदेश             १२

महाराष्ट्र                ७४

ओडिशा                 ०२

राजस्थान              ३२

तामिळनाडू             ५६

तेलांगणा                २७

उत्तर प्रदेश            २९

पश्चिम बंगाल         ७८