स्वच्छतागृहे बांधताना विचारणाच नाही; संस्था, संघटनांद्वारेही जनजागृतीचा अभाव ‘राईट टू पी’ म्हणजे महिलांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत स्वच्छतागृहाचा अधिकार! परंतु असा कुठला अधिकार आपल्यासाठी आहे, याची जाणीवच नागपुरातील बहुसंख्य महिलांना नाही. विशेष म्हणजे, महिलांच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या संस्था, संघटनांद्वारेही याबाबत जनजागृती होत नसल्याने महिलांच्या कुचंबनेचे सत्र अविरत सुरूच आहे. जगात सार्वजनिक आरोग्यावर करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, जगातील ४२ टक्के लोकसंख्येला आरोग्यदायी वातावरण मिळत नाही. जगभरातील एकूण १३ टक्के व्यक्तींना खुल्यामध्ये शौचास जाण्यास बाध्य केले जाते. त्यामध्ये ५९ टक्के लोक भारतीय आहेत. १९९० मध्ये भारत सरकारने देशभर प्रसाधनगृहांच्या मोहिमेला सुरुवात केली आणि स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत २ ऑक्टोबर २०१४ पासून या मोहिमेला गती देण्यात आली, परंतु तरीही बाहेर शौचास जाव्या लागणाऱ्या महिलांना जीव गमवावा लागतोय. मग तो वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात असो की बलात्कार आणि खुनासारख्या घटनेत असो. भारतातील प्रत्येक राज्यात महिलांना या व्यथेला सामोरे जावे लागत आहे. बदायूमधील दोन बहिणींचा बलात्कार आणि त्यानंतर उमरेडमध्ये घडलेली बलात्काराची घटना ‘राईट टू पी’च्या अवहेलतूनच घडलेला प्रकार आहे. एकतर सार्वजनिक शौचालये बांधायची नाहीत आणि बांधताना ती ज्यांच्यासाठी बांधली जात आहे, त्या महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागीच करून घ्यायचे नाही, ही बाब आता प्रशासनाला अंगवळणी पडली आहे. महिलांना त्यांच्या ‘राईट टू पी’च्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार भारतातच जास्त घडतो. महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असोत की कॉर्पोरेट कार्यालयातील स्वच्छतागृहे असोत. ती कुठे असावीत आणि कशी असावीत याबाबत महिलांचे मत विचारात घेतले जाणे गरजेचे आहे, परंतु तसे होत नाही. प्रशासन आपल्याच मताने स्वच्छतागृह उभारतो आणि महिलांसाठी प्रसाधनगृहे अशी पाटी टांगून मोकळा होतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. नागपूर शहरात सुलभ इंटरनॅशनल ठिकठिकाणी आहेत. मात्र, त्याठिकाणी तरुण मुली जायला धजत नाहीत. कारण तेथे काम करणारा पुरुष असल्याने त्यांना असुरक्षित वाटते. शाळा, महाविद्यालयांमध्येही हा विषय गंभीर स्थितीतच आहे. स्वच्छतागृहे मुलींच्या संख्येच्या तुलनेत किती असावीत, कुठे असावीत याचा विचारही महाविद्यालयांमध्ये होताना दिसत नाही. म्हणून मुली पाणीच पित नाहीत केवळ लघुशंकेला चार वेळेस उतरावे लागेल आणि ती जागा सुरक्षित नसेल तर काय, या भीतीने महिला बसऐवजी रेल्वेने प्रवास करतात. खासगी बस असो की महाराष्ट्र शासनाची बस असो. या बसेसचे ठरलेले दोनच थांबे असतात. ज्या महिलांना मधुमेहामुळे अनेकदा लघुशंकेला जावे लागते. त्यांची फार कुचंबना होते. सीताबर्डी भागातील अनेक मुली स्वच्छतागृहात जावे लागेल म्हणून पाणीच पित नाहीत. कपडे किंवा इतर दुकानांमध्ये काम करणाऱ्या मुलींसाठी प्रसाधनगृहाची सोय नसते. त्यामुळे भविष्यातील आजारांना आयतेच आमंत्रण मिळते. - संगीता महाजन, मुक्त छायाचित्रकार कुरखेडय़ात महिलांचा जागर कुरखेडय़ात आठवडी बाजारात आलेल्या महिलांसाठी स्वच्छतागृह नसायचे. प्रत्येकवेळी आडोशाला जाणे शक्य नसते. त्यामुळे आठवडी बाजारातील महिलांनीच स्वच्छतागृहासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबवली आणि प्रस्ताव ग्रामसभेला आणि नगरपंचायतींना सादर केला. आता हे महिला स्वच्छतागृह कसे असावे, कुठे असावे यासाठीही त्या आग्रही आहेत. - शुभदा देशमुख, सामाजिक कार्यकर्त्यां, ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’ विकासकामांच्या ठिकाणी प्रसाधनगृहे नाहीत महिलांसाठी प्रसाधनगृह नसणे हा फार गंभीर विषय आहे. ज्यांच्यासाठी प्रसाधनगृह बांधायचे असते, त्यांना एकवेळ विचारायला हवे, परंतु असे होत नाही. नागपुरात रस्ता, पूल बांधणी, केबल टाकणे, मेट्रोची कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. ही कामे वर्षांनुवर्षे चालणारी आहेत. परंतु येथे काम करणाऱ्या महिला मजुरांसाठी सुरक्षित प्रसाधनगृहांची व्यवस्था नाही. आडोशाची जागा असेल तर ठीक नाहीतर अनेक महिला घरी परत जाईपर्यंत लघुशंकेला जात नाहीत. - डॉ. शिल्पा पुराणिक, प्राध्यापक, तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालय
