कंत्राटदारांसह प्रशासनाचे दुर्लक्ष; अपघाताची भीती शहरातील ‘व्हीआयपी’ रोडचे काम सुरू असल्याने एका भागाची वाहतूक बंद केली आहे. दुसऱ्या भागातून वाहतूक सुरू आहे. रस्त्याच्या एका बाजूला मोठे खड्डे असतानाही ते बुजविल्या जात नसल्याने त्या खड्डय़ातूनच जाण्याची वेळ वाहनचालक, नागरिकांवर आली आहे. या खड्डय़ातून रस्ता पार करताना यदाकदाचित अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित कंत्राटदारांसह महापालिका प्रशासनाकडून या खड्डय़ांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने परिसरात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. धरमपेठ परिसरातील पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शेतातून अनेक वर्षांपूर्वी ‘व्हीआयपी’रस्त्याची निर्मिती करण्यात आली. या रस्त्यामुळे हे शेत दोन भागात विभागले. यामुळे चिल्ड्रेन ट्रॅफिक पार्क आणि उत्तर अंबाझरी मार्गाला जोडणारा मार्ग तयार करण्याची नागरिकांची मागणी पूर्ण झाली. या मार्गावर गेल्या काही वर्षांपासून वाहतुकीची वर्दळ जास्तच वाढली आहे. त्यातच या रस्त्याला पुन्हा अद्ययावत करण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपूर्वी सुरू झाले आहे. हे काम करण्याकरिता एका भागाची वाहतूक बंद करण्यात आली असून दुसऱ्या भागाने वाहतूक सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून या लहान झालेल्या मार्गावरील सगळे खड्डे तातडीने बुजविण्याची जबाबदारी नागपूर महापालिका प्रशासनाची आहे. हे काम कायद्यानुसार संबंधित कंत्राटदाराला करावे लागते. परंतु व्हीआयपी रस्त्यावर खड्डे न बुजविता रस्त्याचे काम सुरू केल्याने नागरिकांना खड्डय़ांतूनच जावे लागत आहे. वाहनांची वर्दळ वाढल्याने हे खड्डे जास्त खोल होत असून त्याकडे महापालिका प्रशासनासह संबंधित कंत्राटदाराचे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे वाहनाचे चाक खड्डय़ात अडकून बरेच अपघातही झाल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली. अपघातात कुणाचा जीव गेल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न नागरिकांनी विचारला आहे. या मार्गावर संबंधित कंत्राटदाराने दोन खासगी सुरक्षा जवान तैनात केले असले तरी त्यांना प्रशिक्षण नसल्याने वाहतुकीच्या कोंडीवर नियंत्रण करता येत नाही. कंत्राटदारांना अधिकाऱ्यांचीच फूस रस्ते वा कोणतेही बांधकाम करताना नियमानुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी तसे करून घ्यायला हवे. परंतु या रस्त्यासह इतर बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी तसे होत नाही. कंत्राटदारांवर कारवाई होत नसल्याने अधिकाऱ्यांचीच त्यांना फूस असल्याचे दिसते. तेव्हा या अधिकाऱ्यांसह कंत्राटदारांवरही कारवाईची गरज आहे. - राज सेलोटे, त्रिमूर्तीनगर, नागपूर
