सुसूत्रता येणार असल्याचा जलसंपदा विभागाचा दावा
नागपूर : विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांतील नद्यांच्या पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नागपूरमधील जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडून काढून ते नाशिकच्या जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे देण्यात आले आहेत. प्रमाणपत्र देण्याच्या कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने के ला आहे.
विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि नागपूर या चार जिल्ह्य़ातील प्रकल्पांसाठी हा निर्णय आहे. नद्यांवरील धरणे, कालवे, उपसा जलसिंचन योजना राबवताना नद्यांमधील पाणी उपलब्धतेच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. ही प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी आणि प्रकल्प अहवाल तयार करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी वरील पाच जिल्ह्य़ांकरिता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार नागपुरातील जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे होते. मात्र आता ते अधिकार नाशिकच्या जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता विभागाकडे देण्यात आले आहे. अस्तित्वातील किं वा बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या नियोजनावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा जलसंपदा विभागाने के ला आहे. यामुळे आता पाणी उपलब्धतेसाठीचे सर्व प्रस्ताव स्थानिक जलसंपदा विभागाला नाशिक येथे पाठवावे लागणार आहे. तसेच ज्यांना यापूर्वी अशी प्रमाणपत्रे देण्यात आली त्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे नाशिक कार्यालयाकडे हस्तांतरित करावी लागणार आहेत. यासंदर्भात बुधवारी शासनाने जारी के लेल्या आदेशात हे सर्व नमूद करण्यात आले आहे. ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया असल्याचा दावा सिंचन खात्यातील स्थानिक वरिष्ठांनी के ला असला तरी जे काम नागपूरला होणार होते ते नाशिकला होणार असल्याने फरक तर पडेलच, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
