कार्यकाळ संपल्यावर अखेर मुहूर्त सापडला; आचारसंहिता लागू; अध्यक्षपद अनु.जातीसाठी राखीव नागपूर : विधानसभा निवडणुका संपून अद्याप एक महिनाही पूर्ण झालेला नसताना निवडणूक आयोगाने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा केली आहे. त्यासाठी ७ जानेवारीला मतदान होणार आहे. ८ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. जि.प.चा कार्यकाळ संपल्यानंतर तब्बल दोन वर्ष आठ महिन्यानंतर या निवडणुका होत असून त्यानिमित्ताने जिल्ह्य़ातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघणार आहे. दरम्यान, नागपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीतील महिलेसाठी राखीव आहे. आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. ५८ सदस्यीय जिल्हा परिषदेवर सध्या प्रशासक आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये निवडणुका झाल्या होत्या. २०१७ मध्ये सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. आयोगाने सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू केली. अध्यक्षपदाचे आरक्षणही जाहीर झाले. (त्यावेळीही अध्यक्षपद अनु.जातीच्या महिलांसाठीच राखीव होते.) मात्र आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला तब्बल अडीच वर्षांची मुदतवाढ मिळाली. न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यात आली. आज मंगळवारी आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानुसार ७ जानेवारीला मतदान होणार असून ८ तारखेला मतमोजणी होईल. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १८ डिसेंबरपासून सुरू होणार असून ३० डिसेंबर हा अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. बरखास्त जिल्हा परिषदेत २१ सदस्यसंख्या असलेला भाजप सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यांनी सेना व इतर पक्षांशी आघाडी करून जिल्हा परिषदेवर सात वर्षे सत्ता गाजवली. काँग्रेसकडे १९ तर राष्ट्रवादीवादीकडे ७ सदस्य होते. सेनेला आठ जागा मिळाल्या होत्या व त्यांनी भाजपशी युती केली होती. जुन्याच आरक्षणाच्या आधारे निवडणुका आरक्षित जागांची टक्केवारी ५० टक्केपेक्षा अधिक झाल्याच्या मुद्यावरून नागपूर जि.प.च्या सार्वत्रिक निवडणुका वादात सापडल्या होत्या. हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. कार्यकाळ संपूनही निवडणुका न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्ट २०१८ ला मागासवर्ग प्रवर्गाची लोकसंख्या दोन महिन्यांच्या आत निवडणूक आयोगास उपलब्ध करून द्यावी व ती न दिल्यास पूर्वीच्याच तरतुदीनुसार करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या आधारे निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने वरील माहिती न दिल्याने आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामुळे जुन्याच आरक्षणाच्या आधारावर या निवडणुका होणार आहेत. अनु.जातीसाठी (महिला) राखीव सर्कल - बेलोना (महिला), धापेवाडा, टेकडी पोख (महिला), मनसर, सोनेगाव निपाणी (महिला), खरबी, बेसा (महिला), टाकळघाट, सिर्सी, नांद (महिला). पुन्हा महिला राज येणार २०१२ मध्ये जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आली. अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असल्याने त्या जागेवर संध्या गोतमारे यांची वर्णी लागली होती. त्यांतर २०१५ मध्ये पद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले.तेव्हा भाजपच्या निशा सावरकर यांना संधी मिळाली. पण दोन वर्षे त्यांना मुदतवाढ मिळाली. आता हे पद पुन्हा अनुसूचित जातीतील महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने निवडणुकीनंतर या प्रवर्गातील महिलेला अध्यक्षपदाची संधी मिळेल. आघाडीला संधी, भाजपसाठी आव्हान नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्य़ातील सहा जागांपैकी भाजपला केवळ दोन जागांवर यश आले. काँग्रेस दोन व राष्ट्रवादी एक अशा तीन जागा आघाडीला मिळाल्या. एक जागा सेनेकडे आहे. निकालाचा कल बघता ही निवडणूक भाजपला जड जाण्याची शक्यता आहे. ही निवडणूक सेना व भाजप स्वतंत्रपणे लढतील तर काँग्रेस -राष्ट्रवादीची आघाडी आहे. ‘‘विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीच आम्ही जि.प.ची तयारी सुरू केली. त्यामुळे आम्ही या निवडणुकीसाठी सज्ज आहोत. विधानसभा निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती या निवडणुकीत होईल. ’’ - राजेंद्र मुळक, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस. ‘‘जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी पक्ष सज्ज आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि आता शिवसेना सोबत लढले तर आमच्यासमोर मोठे आव्हान राहणार आहे. मात्र आम्ही जास्तीत जास्त जागा जिंकू, असा विश्वास आहे. ’’ - डॉ. राजीव पोतदार, जिल्हाध्यक्ष, भाजप. सध्याचे संख्याबळ एकूण सदस्य ५८ भाजप - २१ काँग्रेस - १९ राष्ट्रवादी - ७ शिवसेना - ८ बसपा - १ आरपीआय - १ गोंडवाना गणतंत्र पक्ष - १
