|| मंगेश राऊत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; राणाप्रतापनगर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप :- गैरमार्गाने काहीतरी स्वार्थ साध्य करण्यासाठी पोलिसांकडूनच कायदा मोडून काम करण्यात येत आहे. हा अधिकारांचा गैरवापर आहे, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राणाप्रतापनगर पोलिसांनी एका घरावर ताबा मिळवण्यासाठी एका व्यक्तीला केलेल्या मदतीच्या प्रकरणी नोंदवले. जनकेश जोनावले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. झका हक आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी हे मत नोंदवले. जनकेश यांनी ३० नोव्हेंबर २००६ ला राणाप्रपानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी बिरेंद्रसिंग ठाकूर यांच्याशी भाडेकरार केला होता. भाडय़ाने घेतलेल्या जागेवर त्यांनी रेस्टॉरेंट सुरू केले होते. दरवर्षी भाडेकराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. दरम्यान, २०१४ मध्ये बिरेंद्रसिंग ठाकूर यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांचा मुलगा नितीन ठाकूर यांनी जागा रिकामी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला. जागा सोडण्यासाठी १० लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याची तक्रारही पोलीस ठाण्यात दाखल केली. या तक्रारीवर राणाप्रतापनगरचे तत्कालीन सहाय्यक निरीक्षक डी.जी. चोपडे यांनी २८ जून २०१७ ला ताबडतोब गुन्हा दाखल केला व त्याच्या पंधरा मिनिटांनी जनकेश व त्यांचा भाऊ कमलेश यांना अटक केली. ते पोलिसांच्या ताब्यात असताना नितीन त्या ठिकाणी पोहोचले व त्यांनी दुकान तोडले. यासंदर्भात त्यांनी अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. पण, कोणतीच कारवाई न झाल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला लावले. त्यावेळी सहपोलीस आयुक्तांनी चौकशी करून पोलीस अधिकाऱ्याने काहीही चुकीचे केले नाही, असा अहवाल सादर केला. त्यावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करून प्रकरणाशी संबंधित सर्व दस्तावेज सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने दस्तावेज तपासले असता त्यात मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता दिसली. त्यामुळे पोलीस आयुक्तांना विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले. पोलीस आयुक्तांनी विभागीय चौकशी अहवाल सादर केला. यात तपास अधिकारी चोपडे यांनी चूक केली असून त्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. शिवाय त्यांना सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पदावरून तीन वर्षांकरिता पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदावनत करण्याची शिफारस करण्यात आली असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी सांगितले. या आदेशाविरुद्ध चोपडे यांनी अपील दाखल केले व शिक्षा ही तीन वर्षांची पगारवाढ रोखण्यात परावर्तीत झाली. याप्रकरणी आपला बचाव करताना चोपडे यांनी आपण वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कारवाई केल्याचा दावा केला. आपली कोणतीही चूक नसल्याचे सांगितले. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा अतिशय गंभीर प्रकार असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी पोलिसांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून काहीतरी अनधिकृतपणे मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसत आहे. त्यामुळे एकूणच या प्रकरणाची चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत होणे आवश्यक असल्याचे सांगून या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्या. एम.एन. गिलानी यांची नेमणूक करण्यात आली. जागेचा ताबा, १० लाखांची नुकसान भरपाई विवादित जागेवर नितीन ठाकूर यांचे लागलेले फलक काढून ती संपत्ती ताबडतोब याचिकाकर्त्यांच्या ताब्यात देण्याचे काम पोलिसांनी करावे. त्या ठिकाणी ते रेस्टॉरेंट चालवायचे. त्यामुळे त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याचिकाकर्त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी नितीन ठाकूर व चोपडे यांनी ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत प्रत्येकी पाच लाख रुपये जमा करावे. ही रक्कम याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
