देवेश गोंडाणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे २६६ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. ही पदभरती घेताना शासनाने तेव्हा कुठलेही निर्बंध लादले नव्हते. मात्र, शासनाने आता करोनामुळे ४ मेच्या निर्णयाच्या आधारे आर्थिक बोझा वाढण्याचे कारण देत या पदभरतीला स्थगिती दिली आहे. पदभरतीची संपूर्ण प्रक्रिया ही करोना व ४मेच्या शासन निर्णयाच्या आधीची असतानाही सरकारने भरतीला स्थगिती दिल्याने परीक्षार्थीमध्ये तीव्र रोष पसरला आहे. शिक्षण मंडळाने सन २०१९-२०मध्ये सरळसेवेने भरावयाच्या २६६ कनिष्ठ लिपिक पदांसाठी सप्टेंबर २०१९ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. यासाठी ज्येनी नोंदणी केली होती त्यांची महापरीक्षा पोर्टलमार्फत २ ते ७ डिसेंबर दरम्यान परीक्षाही घेण्यात आली. ३ जानेवारीला संकेतस्थळावर निकाल जाहीर करण्यात आला. सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीनुसार व रिक्त पदांच्या प्रमाणात तयार करावयाच्या निवड यादीच्या आवश्यकतेनुसार फेब्रुवारीमध्ये १०६७ उमेदवारांना मूळ कागदपत्रे छाननीकरिता निमंत्रित करण्यात आले. मात्र, छाननीनंतर शिक्षण मंडळाच्या समितीच्या मंजुरीनुसार निवड यादी मंडळाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यापूर्वीच टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे निवड यादी जाहीर झाली नाही. दरम्यान, वित्त विभागाने ४ मेच्या शासन निर्णयानुसार आर्थिक निर्बंध लागू करून कोणत्याही प्रकारची नवीन पदभरती करू नये असे नमूद केले. त्यामुळे मंडळातर्फे निवड यादी प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात आली नाही. मात्र, पदभरतीची प्रक्रिया ही फेब्रुवारी २०२० ला म्हणजे पदभरती बंदीच्या निर्णयापूर्वीच पूर्ण झाली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने शिक्षण मंडळाचा नियुक्ती आदेश देण्याचा प्रस्ताव धुडकावला. दरम्यान, ४ मेच्या निर्णयानुसार नवीन पदभरतीस निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या काळात पदभरतीस परवानगी दिल्यास केवळ वेतनावरील खर्चाचा बोझा वाढेल. अशा स्थितीत पदभरती करण्यात येऊ नये. करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर शासनास फेर प्रस्ताव सादर करावा तोवर स्थगित भरती स्थगित ठेवण्यात यावी, असा एक सूर शासनात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. शासनाने करोना काळातही अन्य आठ विभागांमध्ये नियुक्त्या केल्या आहेत. मग केवळ शिक्षण मंडळाच्या लिपिक भरतीवरच निर्बंध का? हा अन्याय आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवत स्थगिती उठवावी, अशी मागणी केली आहे. - उमेश कोर्राम, अध्यक्ष, स्टुडेंट्स राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.
