वीज खात्याचे नियोजन कोलमडले ; खासगी कंपन्याही अपयशी ठरल्याने प्रश्न गंभीर कोयना धरणातील पाण्याचा अतिरिक्त वापर, कोळसा उपलब्ध होण्यात निर्माण झालेल्या अडचणी, हलक्या प्रतीचा कोळसा, बंद पडलेले संच यातून सध्या राज्यात दीड हजार ते चार हजार मेगावॅट विजेचे भारनियमन करावे लागत आहे. ऊर्जा खात्याचे कोलमडलेले नियोजन आणि खासगी कंपन्याही अपयशी ठरल्याने हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्यात सध्या विजेची एकूण मागणी २२ हजार ५०० मेगावॅट असून त्यातील महावितरणची कमाल मागणी १९ हजार ५०० मेगावॅटच्या जवळपास आहे. उन्हाळ्यात राज्याच्या विविध भागात तापमान वाढल्यामुळे कूलर व वातानुकूलित यंत्रासह कृषिपंपाचाही वापर वाढला आहे. यामुळे मोठय़ा प्रमाणात वीज वापरली जात आहे. गेल्या काही दिवसांत विजेच्या मागणीत सुमारे १,५०० मेगावॅटने वाढ झाली. त्यातच महानिर्मितीचे विविध कारणांनी सहाहून जास्त संच बंद आहेत, त्यात कोराडीतील २, भुसावळचे २, परळीचे २, चंद्रपूरच्या एका संचासह कोयनातील संचांचा समावेश आहे. यामुळे सुमारे २,५०० हजार मेगाव्ॉट विजेचा तुटवडा आहे. विजेअभावी महावितरणकडून ५० टक्क्यांहून जास्त वीज हानी असलेल्या जी दर्जाच्या खालील राज्यातील सुमारे ८९५ वाहिन्यांवर आवश्यकतेनुसार तात्पुरते भारनियमन सुरू आहे. राज्यात विजेची उपलब्धता कमी होण्याकरिता कोयना या जलविद्युत प्रकल्पातील नियोजनाचा अभाव प्रामुख्याने जबाबदार आहे. या एकाच प्रकल्पामुळे सुमारे एक हजार मेगाव्ॉट वीज राज्याला कमी मिळत असून येथील पाणी आधीच का वापरण्यात आले, यावर वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. पूर्वीचा काळातील नियोजन बघितले तर या प्रकल्पातून रात्रीच्या वेळाला आणि उन्हाळ्यात आपत्कालीन स्थितीत विजेचे नियोजन केल्या जात होते. प्रशासनाकडून त्याकरिता पाणी राखून ठेवले जात होते. केवळ काही मिनिटात या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती सुरू होत असल्यामुळे ती आपत्कालीन स्थितीत वापरण्याला प्राधान्य असायचे. परंतु यंदा प्रथमच आधीच वीजनिर्मिती करून येथील पाणी संपवण्यात आले. त्यामुळे नियोजन बिघडण्याला जबाबदार कोण, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कोराडीसह अनेक वीज प्रकल्पात कमी प्रमाणात कोळशाची उपलब्धता हेसुद्धा एक महत्त्वाचे कारण आहे. बऱ्याच प्रकल्पांत कमी दर्जाचा कोळसा येत असल्यामुळेही क्षमतेच्या तुलनेत फार कमी प्रमाणात वीजनिर्मिती होत आहे. त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर होत असून त्याचा फटका भारनियमनाच्या रूपाने ग्राहकांना बसत आहे. राज्यात प्रत्येक वर्षी उन्हाळ्यात विजेची मागणी व पुरवठय़ात ताळमेळ बसवण्याची जबाबदारी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह वीज कंपनीची आहे. तेव्हा भारनियमन बघता हे सर्व नियोजनात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे. आघाडी सरकारच्या काळातीलच नवीन संच सुरू महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नवीन सरकार आले. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वीज उत्पादन वाढवण्यासह या क्षेत्राला बळकट करण्याकरिता विविध स्वप्ने नागरिकांना दाखवली. बरेच महत्त्वपूर्ण करारही करण्यात आले. परंतु वास्तविकतेत आघाडी सरकारच्या काळात अंतिम टप्प्यात असलेल्या कोराडीतील ६६० मेगावॅटचे ३, चंद्रपूरमधील ५०० मेगावॅटचे २, पारसच्या २५० मेगाव्ॉट क्षमतेचे एक असेच नवीन वीजनिर्मिती संच सुरू झाले. त्यानंतर एकाही नवीन संच सुरू होण्याबाबत प्रगती दिसत नाही. २५ वर्षांहून जुने तीन संच बंद.. वाढते प्रदूषण व पर्यावरणाचे हित बघता महानिर्मितीच्या कोराडीतील संच क्रमांक ५ आणि चंद्रपूर वीजनिर्मिती प्रकल्पातील संच क्रमांक १ आणि २ हे बंद करण्यात आले. तर कोराडीतील संच क्रमांक ६, चंद्रपूरचे संच क्रमांक ७ हे देखभाल व दुरुस्तीच्या कामाकरिता अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. राज्याची स्थिती : महावितरणला सध्या १९ हजार ५०० मेगावॅट विजेची गरज असून महानिर्मितीकडून त्यांना ७ हजार ५०० मेगाव्ॉटच्या जवळपास वीज मिळत आहे. केंद्राच्या वाटय़ातील महावितरणकडून ६ हजार ७८४ मेगावॅटऐवजी जास्त म्हणजे ७ हजार १३३ मेगावॅटची उचल केल्या जात असून इतर वीज खासगी कंपन्याकडून केलेल्या करारानुसार होत आहे. बऱ्याच खासगी कंपन्यांकडून कमी वीज मिळत आहे. नियोजन चुकले राज्यात वीज दर जास्त असल्याचे सांगून महानिर्मितीचे बरेच संच बंद ठेवण्यात आले आहेत. त्यातच कोयनाचे पाणी आधीच वापरल्या गेल्यामुळे येथीलही वीजनिर्मितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. विविध प्रकल्पांत कोळसा कमी प्रमाणात मिळत असण्यासह त्याचा दर्जा कमी असल्याचाही परिणाम वीजनिर्मितीच्या क्षमतेवर होत आहे. विजेची समस्या उद्भवू नये म्हणून ऊर्जाखात्यासह महानिर्मितीने आधीच नियोजन करण्याची गरज होती. ते अपयशी ठरल्याचे राज्यातील भारनियमनावरून दिसत आहे. - मोहन शर्मा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन.
