राजेश्वर ठाकरे संत्री, मोसंबीवरील संशोधन, तंत्रज्ञान अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याकरिता उन्नत तंत्रज्ञान प्रकल्प सुरू करून महाराष्ट्रात दोन, मध्यप्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशात प्रत्येकी एक केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय लिंबुवर्गीय फळ संशोधन संस्थेने केंद्र सरकारला सादर केला आहे. संत्री आणि मोसंबी पिकांवरील संशोधन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान बागायतदारांपर्यंत पोहचवण्यासाठी संशोधक आणि शेतकरी यांच्यात दुवा निर्माण व्हावा म्हणून नागपुरातील केंद्रीय लिंबुवर्गीय फळ संशोधन संस्थेने लिंबुगर्वीय फळ पीक उन्नत तंत्रज्ञान या नावाने प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. यामध्ये विदर्भात नागपूर, मराठवाडय़ात जालना, मध्यप्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश येथे केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. दरवर्षी या प्रकल्पावर ३ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पाच वर्षांचा असून त्यासाठी १७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत त्या भागातील शेतकरी, कृषी अधिकारी, विद्यार्थी यांना उन्नत तंत्रज्ञानाची माहिती देणे, बागेत प्रात्यक्षिक, आधुनिक पद्धतीने पीक घेण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. या प्रकल्पात रोगमुक्त कलम, रोपटे शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येतील. झाडांची निगा राखणे, कीड नियंत्रण, पाणी व्यवस्थापन आदींचे प्रात्यक्षिक, प्रशिक्षण देण्यात येईल. लिंबुवर्गीय पीक तंत्रज्ञान अभियान २००७ ते मार्च २०२० पर्यंत राबवण्यात आले. हे अभियान विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा या भागात होते. त्यातून ३० ते ३२ लाख कलमा आणि रोपटे वितरित करण्यात आले. तसेच ५० हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. कृषी खाते, जिल्हा परिषद, कृषी विज्ञान केंद्राच्या सुमारे ३ हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले, अशी माहिती केंद्रीय लिंबुवर्गीय फळ संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. एम.एस. लदानिया यांनी दिली. लिंबुवर्गीय फळ पीक उन्नत तंत्रज्ञान प्रकल्प अहवाल भारत सरकारकडे सादर केला आहे. प्रकल्प मिळण्याची शक्यता आहे. त्यात रोगमुक्त कलमा आणि रोपटे अजून मोठय़ा प्रमाणात तयार केली जातील. शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिक आणि प्रशिक्षण दिले जाईल. - डॉ. एम.एस. लदानिया,संचालक, सीसीआरआय.
