भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे राष्ट्रीय संरक्षक श्रीराम बाटवे यांचे मत; लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट संरक्षण क्षेत्र आणि त्यासाठी लागणारा दारूगोळा ही अतिशय संवेदशील बाब आहे. त्यामुळे ते सर्वासाठी खुले केले जात नाही. परंतु केंद्र सरकारने दारूगोळा निर्मिती कारखान्यांचे महामंडळात रूपांतर करण्याचा घाट घातला आहे. हा आत्मघातकी निर्णय आहे, असे मत भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाचे राष्ट्रीय संरक्षक श्रीराम बाटवे यांनी व्यक्त केले. दारूगोळा कारखान्यांचे महामंडळात रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात देशभरातील सर्व दारूगोळा कारखान्यात संप पुकारण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर बाटवे यांनी लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी देशातील आयुध निर्माणीचा इतिहास आणि वर्तमान स्थिती, सरकारचे त्याविषयीचे धोरण याबाबत सविस्तर चर्चा केली. बाटवे म्हणाले, महामंडळाच्या प्रस्ताव आणण्यापूर्वी त्याच्या संबंधित स्टेकहोल्डरला विश्वासात घेण्यात आले नाही. महामंडळाचे स्वरूप काय, कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी कोण घेईल, त्यांच्या नियुक्त्या कशा होतील, हे स्पष्ट नाही. भारत कल्याणकारी राज्य आहे. सरकारने त्याचाही विचार करायला हवा. सरकारला आपल्याकडे काहीच ठेवायचे नाही, असे दिसते. बहुमत आहे म्हणून आम्ही करू तो कायदा, अशी भूमिका योग्य नाही. आजघडीला २५ दारूगोळा कारखान्यांना सैन्यदलांकडून शस्त्रात्रांचे ऑर्डर मिळालेले नाहीत. एक तर दारूगोळा कारखान्यांना नियमित ऑर्डर दिले जात नाहीत. दिले तर कमी अधिक केले जातात. त्यांचा परिणाम उत्पादनावर होऊन नुकसान होते. आम्हाला कोणते उत्पादन किती दिवसात तयार करून पाहिजे, तेवढे सांगा. आम्ही यापूर्वी युद्धाच्या काळात उत्पादन केले आहे. आजही करायला तयार आहोत. शिवाय आजवर दर्जेदार उत्पादन तयार करण्यात आले आहे. परंतु हळुहूळू ऑर्डर कमी करून खासगीमधून खरेदीचे अधिकारी सैन्यदलांना दिले गेले. आता तर सरकार चक्क आयुध निर्माणीचे महामंडळच बनवायला निघाले आहे. देशभरात ४१ दारूगोळा निर्मिती कारखाने आहेत. हे दारूगोळा कारखाने व नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन कंपन्या (डीपीएसयू) दरवर्षी सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची निर्मिती करतात. विदर्भात भंडारा येथील ऑर्डनन्स फॅक्टरीत बारुद, अंबाझरी येथे आवरण (शेल) आणि चंद्रपूर येथे चाचणी केली जाते. देशातील पहिली ऑर्डनन्स फॅक्टरी (कोसीपूर) कोलकाता येथे १८०२ सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आवश्यतेनुसार देशभर दारुगोळा कारखान्याचे जाळे विणण्यात आले. १९६२ ला अंबाझरी दारुगोळा कारखाना काढण्यात आला. त्याच वर्षीपासून देशातील कारखान्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. आतापर्यंत नऊ समित्या स्थापन झाल्या आहेत. अलीकडे २०१५ मध्ये धर्मेद्रसिंग समिती आणि २०१६ मध्ये लेफ्ट.जनरल (निवृत्त) शेकटकर समिती स्थापन करण्यात आली. बहुतांश समितीच्या शिफारसीनंतर सरकारने महामंडळाचा प्रस्ताव केल्याचे दिसून येते, असेही बाटवे म्हणाले. ..तरीही सरकार ढिम्म राहिले याविरोधात ३ जुलै २०१९ ला केंद्र सरकारला संपाची नोटीस देण्यात आली होती. तसेच २३ जुलैला ज्या भागात दारूगोळा कारखाने आहेत. तेथील खासदारांना निवेदन देण्यात आले. तरीही सरकारने काहीच हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन, इंडियन नॅशनल डिफेन्स वर्कर्स फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ या तीन मान्यताप्राप्त संघटनांनी संपाचा निर्णय घेतल्याचे बाटवे यांनी सांगितले. कारगिलच्या धर्तीवरच २०२४ चे उद्दिष्ट गाठू केंद्र सरकारला २०२४ पर्यंत ३० हजार कोटी संरक्षण उत्पादन करायचे आहे. त्यानुसार दारूगोळा कारखान्यांना निधी उपलब्ध करून दिला आणि दरवर्षांला निश्चित असे उत्पादनाचे उद्दिष्ट दिले तर आम्ही ठरवलेले उद्दिष्ट गाठू शकतो. कारगिल युद्धाच्या वेळी कामगारांनी अतिरिक्त काम करून आवश्यक सशास्त्रांचा पुरवठा केला होता, याकडेही बाटवे यांनी लक्ष वेधले.
