उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस वेब मालिकांमध्ये अश्लीलता, हिंसकता व अभद्र संवादांचा मोठय़ा प्रमाणात वापर करण्यात येत असून त्यामुळे भारतीय संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉरर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालय, विधि व न्याय विभाग, गृह विभाग आणि नागपूर पोलिसांना नोटीस बजावली असून ३१ ऑक्टोबपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. अ‍ॅड. दिव्या गोंटिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. नेटफ्लिक्स, एएलटी बालाजी, यूटय़ूब, हॉटस्टार, अ‍ॅमॅझॉन प्राईम व्हिडीओ, वूट, विमियो इत्यादी वेबसाईटवर नवनवीन मालिका प्रसारित केल्या जात आहेत. सेन्सॉरशिप नसल्यामुळे बहुतांश वेब मालिका नग्नता, अश्लील संवाद व हिंसक प्रसंगांनी भरलेल्या असतात. धार्मिक भावना भडकवणारे प्रसंग दाखवले जातात. राजकीय नेत्यांना शिवीगाळ केली जाते.या मालिकांचा सर्वाधिक दुष्परिणाम तरुण पिढीच्या मानसिकतेवर होत आहे. त्याकरिता अशा मालिकांवर सेन्सॉरशिप लावण्यात यावी, अशी मागणी करीत त्यासंदर्भात काही दिशानिर्देश ठरवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी व अ‍ॅड. साहिल देवानी यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी काम पाहिले.
