देवेश गोंडाणे महाविद्यालये सुरू होत असतानाही राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेने (एसआयएसी) सामायिक प्रवेश परीक्षेसाठी ऑनलाइन परीक्षेचा घाट घातला आहे. शिवाय विद्यापीठीय अंतिम वर्षांच्या ऑनलाइन परीक्षांचा गोंधळ आणि पारदर्शकतेचा कटू अनुभव गाठीशी असतानाही ‘एसआयएसी’ पुन्हा ऑनलाइन परीक्षा घेणार असल्याने परीक्षेच्या गुणवत्तेवर तज्ज्ञांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा २०२१च्या पूर्व प्रशिक्षणासाठी पूर्णवेळ विनामूल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता राज्य सरकारच्या ‘राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण’ संस्थेतर्फे मुंबईसह भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व कोल्हापूर केंद्रातील प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेचे आयोजन केले आहे. या केंद्रांवरील ५४० जागांसाठी अर्ज मागवले जात असून दरवर्षी २५ हजारांवर विद्यार्थी ही परीक्षा देतात. मात्र, यंदाची २० मार्चला होणारी ऑनलाइन परीक्षा ही कुठल्याही परीक्षा केंद्रावर होणार नसून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या खासगी संगणक किंवा लॅपटॉपवर द्यावी लागणार आहे. ग्रामीण भागातील ज्या विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेट जोडणी, स्वत:चा संगणक किंवा लॅपटॉप नाही त्यांना इंटरनेट कॅफेचा पर्याय राहणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन परीक्षेत सामूहिक कॉपीची दाट शक्यता असून गैरप्रकार रोखणारी कुठल्याही यंत्रणा नाही. त्यामुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. पूर्वतयारी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन घेण्याच्या घाट का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही. परीक्षा शुल्क की कमाईचे साधन? ही परीक्षा ऑनलाइन असल्याने परीक्षा केंद्रांसह प्रश्नपत्रिका व अन्य खर्च वाचणार आहे. याशिवाय ऑनलाइन परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांना स्वत:चे साहित्य वापरावे लागणार आहे. केवळ ऑनलाइन परीक्षेचे सॉफ्टवेअर व अन्य काही खर्च विभागाला करावा लागणार आहे. या परीक्षेला प्रतिविद्यार्थी किमान २५ ते ५० रुपयांचा खर्च असतानाही परीक्षार्थीकडून २५० ते ५०० रुपयांपर्यंतचे परीक्षा शुल्क आकारले जात असल्याने हे शुल्क आहे की कमाईचे साधन, असा सवालही विचारला जात आहे. ऑनलाइन परीक्षेचा राज्यातील अनुभव बघता विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. दोन महिन्यांचा अवधी मिळणार असल्याने शासनाने सराव परीक्षा घेत वसतिगृहे आणि विद्यावेतनही त्वरित सुरू करणे गरजेचे आहे. - उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया.
